एनआईए की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, DIG तक गृहमंत्री, IG व इनके ऊपर के अफसरों को कैबिनेट कमेटी देगी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आईपीएस अधिकारियों की कार्यकाल नीति में कई तरह के बदलाव किए हैं। एनआईए में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आईपीएस (IPS) अधिकारियों को अधिकतम सात वर्ष तक की सेवा का मौका मिल सकता

नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के पास होगी। इससे पहले संसद सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास थी। गृह मंत्रालय की

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने आईपीएस (IPS) अधिकारियों को सख्त हिदायत जारी की है। बता दें कि ये हिदायत आईपीएस (IPS)  की संपत्ति के ब्यौरे को लेकर है। सभी आईपीएस अधिकारियों को हर साल अपनी ‘अचल संपत्ति रिटर्न’ ( IPR ), मंत्रालय के पास जमा करानी

नई दिल्ली। इस्राइल व हमास (Israel and Hamas) में जारी युद्ध के बीच भारत में तैनात इस्राइल के राजदूत नाओर गिलोन (Israeli Ambassador Naor Gilon) पर जानलेवा हमला हो सकता है। राजदूत पर हमले की धमकी आतंकी संगठनों ने दी है। देश के खुफिया विभाग (Intelligence Department) को राजदूत पर

Cyber Commando Wing: भारत में तकनीकी विकास के साथ अब साइबर क्राइम (Cyber Crime) भी तेजी से बढ़ने लगा है। जिसमें हैकर्स व जालसाज, लोगों के बैंक खातों और निजी जानकारियों पर घात लगाए बैठे रहते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बड़ी आसानी से साइबर अपराधों

Manipur Violence : मणिपुर में पिछले काफी दिनों से जारी हिंसा पर अभी तक विपक्षी दल सरकार को घेरते थे, लेकिन इस बार अब भाजपा प्रदेश इकाई की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। मणिपुर  भाजपा की प्रदेश इकाई (Manipur State Unit of BJP) हिंसा पर काबू न कर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को आपराधिक मामलों में पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग (Media Briefing) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर गाइडलाइंस (Guidelines) तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)  ने इस मामले में सभी राज्यों के पुलिस

नई दिल्‍ली: मणिपुर वायरल वीडियो मामले (Manipur Viral Video Case) में दोनों पीड़ित महिलाएं भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई हैं। इन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल कर मामले में दखल की मांग की है। बता दें कि स्वत: संज्ञान मामले के साथ आज मामले की सुनवाई