केंद्र की मोदी सरकार ने बैंक प्राइवेटाइजेशन नीति के तहत कई बैंकों का मर्जर कर दिया है। ऐसे में जिन ग्राहकों ने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को अपडेट नहीं कराया है। वह तुरंत करा लें क्योंकि 30 जून के बाद से पुराने IFSC कोड और चेक बुक अमान्य हो जाएंगे।
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने बैंक प्राइवेटाइजेशन नीति के तहत कई बैंकों का मर्जर कर दिया है। ऐसे में जिन ग्राहकों ने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को अपडेट नहीं कराया है। वह तुरंत करा लें क्योंकि 30 जून के बाद से पुराने IFSC कोड और चेक बुक अमान्य हो जाएंगे। ऐसा होने पर लेन-देन समेत कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ग्राहकों को अलर्ट करने के लिए केनरा बैंक ने सूचना भी जारी की है।
केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया कि अगले महीने से सिंडिकेट बैंक के IFSC कोड और चेक बुक अमान्य हो जाएंगे। इसलिए सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को 30 जून तक अपनी बैंक शाखा का IFSC कोड अपडेट कराना होगा। इसके अलावा उन्हें पुरानी चेक बुक के बदले नई चेक बुक भी लेनी होगी, क्योंकि 30 जून के बाद ये बेकार हो जाएंगे।
केनरा बैंक ने ट्वीट कर लिखा कि सिंडिकेट बैंक ग्राहक ध्यान दें, IFSC 1 जुलाई 2021 से बदल जाएंगे। इसलिए हमारी वेबसाइट पर नए आईएफसी कोड चेक करें।
कैसे लें नया कोड?
नया IFSC कोड अब SYNB के बजाय CNRB से शुरू होगा। इसलिए किसी को भी अपने मौजूदा IFSC कोड नंबर में 10000 जोड़ना होगा। नए IFSC कोड को केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.com/IFSC.html पर जाकर अपडेट कराया जा सकता है। आप चाहे तो केनरा बैंक की किसी शाखा में जाकर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक कस्टमर केयर नंबर 18004250018 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
बंद किया जाएगा स्विफ्ट कोड
केनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों द्वारा विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मौजूदा स्विफ्ट कोड को बंद करने की भी घोषणा की है। बैंक ने कहा कि पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक (SYNBINBBXXX) का स्विफ्ट कोड, जिसका उपयोग विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए स्विफ्ट संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, 1 जुलाई 2021 से बंद कर दिया जाएगा।
पिछले साल हुआ था मर्जर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार मेगा राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में विलय करने की घोषणा की थी। पिछले साल अप्रैल में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया था।जिसे अप्रैल 2020 में लागू किया गया। वहीं पुराने IFSC और MICR कोड को साल 2021 में अपडेट किया जा रहा है।