पिछले कुछ समय से देश में पिछड़ी जातियों की जातीय जनगणना की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। इस मामले में ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी।
नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से देश में पिछड़ी जातियों की जातीय जनगणना की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। इस मामले में ओबीसी(OBC) जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी।
ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र का रूख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में बिहार(BIHAR)से दस दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री(PM) नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना ‘सतर्क नीति निर्णय’ है। सुप्रीम कोर्ट(SUPREME COURT) में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं।
