यूपी में बढ़ी बेरोजगारी पर मौन नजर आती है योगी सरकार, बेसिक शिक्षा मंत्री का वादा रहा अधूरा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। विधानसभा चुनाव में जब बात बेरोजगारी की होती है तो योगी सरकार मौन नजर आती है। बता दें कि यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती में 1 लाख 37 हज़ार पदों की भर्ती होनी थी ,लेकिन सरकार ने मई 2017 में इस भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में सरकार ने 68,500 पदों में से करीब 42 हजार भर्ती की गई। इसके बाद भी करीब 26 हजार से अधिक पद रिक्त रह गए थे।

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वर्ष 2018 के दिसंबर महीने में सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में 69 हजार पदों की भर्ती निकाल कर 68 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की भर्तियां की, लेकिन पहले चरण में हुई भर्ती के दौरान शेष 26 हजार पदों पर भर्तियां नहीं हुईं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वर्ष 2020 के जनवरी में शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को आदेश दिया की 6 हफ्तों में खाली पदों का आंकलन कर 6 महीने के भीतर इस भर्ती को पूरा करने का काम करे, लेकिन दिसंबर में प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को दिए गए दो साल होने जा रहे हैं इसके बावजूद योगी सरकार ने रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की।

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण अर्थात 69 हजार शिक्षकों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का कहना था कि दूसरे चरण में सरकार ने 69 हजार रिक्तियां निकाली। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई। इसमें अनारक्षित का कटऑफ 67.11 फीसदी था जबकि ओबीसी का कटऑफ 66.73 फीसदी था। इस भर्ती के तहत अब तक करीब 68 हजार लोगों को नौकरी मिल चुकी है।

69 हजार भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में स्पष्ट है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक नंबर प्राप्त करता है। तो उसे ओबीसी कोटे की बजाय अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी अर्थात वह आरक्षण के दायरे में आने का पात्र नहीं है। यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने घोषणा की थी कि 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6 हजार अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 17 हजार रिक्त पदों पर नयी भर्ती होगी।

इस पर अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 6 हजार सीटों का आरक्षण घोटाला मान लिया। तभी वह आरक्षित वर्ग के लोगों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन यह घोटाला 19 हजार सीटों का है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसे में हमें यह 6 हजार सीटें नहीं चाहिए। बल्कि अनारक्षित की कट ऑफ 67.11 के नीचे ओबीसी को 27 फीसदी (18598 सीट ) तथा एससी वर्ग को 21 फीसदी (14490 सीट) का कोटा पूरा किया जाए।

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