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UP Electricity News : योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब गरीब उपभोक्ता 100 रुपये में जुड़वा सकेंगे बिजली कनेक्शन

UP Electricity News : यूपी (UP) में इन दिनों गर्मी पड़ रही है। सुबह होते ही चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान करने लगती है। गर्मी से बचने के लिए लोग इन दिनों एक ही सहारा है, वो है बिजली। ऐसे में यूपी  पॉवर कॉरपोरेशन (Uttar Pradesh Power Corporation) ने गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

UP Electricity News : यूपी (UP) में इन दिनों गर्मी पड़ रही है। सुबह होते ही चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान करने लगती है। गर्मी से बचने के लिए लोग इन दिनों एक ही सहारा है, वो है बिजली। ऐसे में यूपी  पॉवर कॉरपोरेशन (Uttar Pradesh Power Corporation) ने गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अगर बकाए जमा न करने की वजह से किसी का कन्केशन कट गया, तो वह फिर 100 रूपये देकर फिर से कन्केशन जुड़वा सकता है। उपभोक्ताओं को 31 जुलाई 2023 तक इस योजना का फायदा मिलेगा।

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उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज (Uttar Pradesh Power Corporation Chairman M Devaraj) ने बीते शुक्रवार 16 जून को इस बाबत एक आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया कि प्रदेश में एक किलोवॉट के करीब 1 करोड़ 30 लाख उपभोक्ता हैं। इसमें कई लाख कस्टमर्स ऐसे हैं, जिनका बिजली कन्केशन बिल जमा न करने के कारण काट दिया गया है। इसमें अधिकांश निम्न आर्य वर्ग के लोग हैं। प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी को देखते हुए पॉवर कॉरपोरेशन ने ऐसे लोगों को राहत देने का निर्णय लिया है। इस योजना को 16 जून से लागू कर दिया गया है।

बता दें कि अभी तक बिजली कनेक्शन कटने पर उपभोक्ताओं को कुल बकाए का कम से कम 25 प्रतिशत अमाउंट जमा कराना होता था। इसके अलावा विभाग कनेक्शन काटने और जोड़ने (RC-DC) शुल्क अलग से कस्टमर्स से वसूलता था। इस तरह उपभोक्ताओं को करीब 600 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते थे। मगर अब 31 जुलाई तक कस्टमर्स को किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

गरीब उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

बिजली विभाग (Electricity Department) की इस योजना को गरीब उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया है। जानकारों की मानें तो इस योजना का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को होगा। ग्रामीण इलाके में करीब 1 करोड़ ऐसे बिजली के उपभोक्ता हैं, जो एक किलोवॉट के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश कुमार वर्मा (Awadhesh Kumar Verma, Chairman, Uttar Pradesh State Consumer Council) ने राज्य सरकार के इस फैसले की सराहना की है।

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