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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों में अब ड्रेस कोड, 8 से 2 बजे तक होगा संचालन

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार (Pushkar Singh Dhami Government of Uttarakhand) ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। सूबे के मदरसों में अब ड्रेस कोड (Dress Code) लागू होगा। यानी यहां के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक समान यूनिफॉर्म की व्यवस्था होगी।

By संतोष सिंह 
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देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार (Pushkar Singh Dhami Government of Uttarakhand) ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। सूबे के मदरसों में अब ड्रेस कोड (Dress Code) लागू होगा। यानी यहां के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक समान यूनिफॉर्म की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ये भी फैसला हुआ है कि मदरसों में सरकारी स्कूलों की तरह ही सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पढ़ाई होगी। अब तक मदरसों में पढ़ाई का वक्त तय नहीं किया गया था। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार (Pushkar Singh Dhami Government) ने मदरसों का सर्वे (Survey of Madrassas) कराने का भी फैसला किया था।

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उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे (Survey of Madrassas in Uttarakhand) का फैसला इस साल सितंबर में हुआ था। इस बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कहा था कि मदरसों का सर्वे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संस्थाएं भी हमारी ठीक होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बनाए गए मदरसों का भी सर्वे किया जाएगा। इसके बाद सर्वे कराया गया। जिसके नतीजे तो धामी सरकार (Dhami Government)  ने सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन अब मदरसों में ड्रेस कोड (Dress Code)  और पढ़ाई का वक्त तय कर दिया है। धामी सरकार (Dhami Government) के इस फैसले से सियासत भी गरमाने के आसार दिख रहे हैं।

उत्तराखंड  वक्फ बोर्ड (Uttarakhand Waqf Board) के तहत 103 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। जबकि, मदरसा बोर्ड (Madrassas Board) के तहत 419 मदरसे हैं। इन सभी को सरकारी मदद मिलती है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स (Waqf Board President Shadab Shams) ने मदरसों के सर्वे के बारे में बयान दिया था।

उन्होंने कहा था कि सरकार की नीयत साफ है। उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा की पक्षधर है। मदरसों को सरकारी बजट खपाने का अड्डा कतई नहीं बनने दिया जाएगा। बजट का दुरुपयोग करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी शादाब ने कही थी। जबकि, बेहतर काम करने वाले मदरसों को प्रोत्साहित करने का भरोसा शम्स ने दिया था।

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