लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष की ओर से सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस अभिभाषण में भारत की चुनौतियों के बारे में एक-दो बातों का जिक्र नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण ब्यूरोक्रेटिक विचारों का जिक्र था।
नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष की ओर से सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस अभिभाषण में भारत की चुनौतियों के बारे में एक-दो बातों का जिक्र नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण ब्यूरोक्रेटिक विचारों का जिक्र था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत की चुनौतियों के बारे में एक-दो बातों का जिक्र नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सच्चाई का काफी अभाव था। अभिभाषण में कामों की लंबी सूची तो थी, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि आज भारत बंट चुका है। आज एक नहीं दो भारत हो गए हैं।
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राहुल बोले— दो हिंदुस्तान कैसे पैदा हुए?
उन्होंने कहा कि ये स्थिति पैदा कैसे हुई? ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार, स्मॉल-मीडियम इंडस्ट्री और इनफॉर्मल सेक्टर है। लाखों-करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया गया। उन्होंने कहा कि अपने पिछले सालों में स्मॉल-मीडियम एंटरप्राइजेज पर एक के बाद एक हमला किया है। मैं आपको खुश करने के लिए अपने भाषण में आखिरी साठ साल की बात करुंगा। नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो गरीबों को समर्थन देना था, वो आपने उन्हें नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि आज 84 फीसदी हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है। और वे तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि आप साठ साल की बात कर रहें हैं तो बता दूं कि हमारी सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था। ये हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, लेकिन ये हमारा आंकड़ा नहीं है। हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया है।
राष्ट्रपति का संबोधन एक रणनीतिक दृष्टि के बजाय नौकरशाही विचारों की एक सूची थी, यह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसे नेतृत्व की दृष्टि से नहीं बल्कि नौकरशाहों के एक समूह द्वारा बनाया गया था।
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‘हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में फैल रहा है डबल A वैरिएंट’
उन्होंने कहा कि फॉर्मल सेक्टर में मोनापोली बन गई है। दो सबसे बड़े मोनॉपोलिस्ट के बारे में भी बोलूंगा। कोरोना के समय अलग-अलग वैरिएंट्स आते हैं। ये दो भी दो अलग-अलग वैरिएंट्स हैं। ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में फैल रहा है। हिंदुस्तान के सभी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस, एडिबल ऑयल के क्षेत्र में अब अडानी दिखाई देते हैं और दूसरे को टेलिकॉम, पेट्रोकेमिकल और ई-कॉमर्स में मोनोपोली दे दी गई। इसलिए सारा धन इन्हीं हाथों में जा रहा है। आप इन्फॉर्मल सेक्टर को बढ़ा देते, तो दो हिंदुस्तान नहीं बनते, लेकिन आपने असंगठित क्षेत्र को खत्म कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते तो फिर उत्पादन क्षेत्र तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे, उन्हें ही आपने खत्म कर दिया। आप मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आपने उन्हें परे कर दिया। स्मॉल-मीडियम इंडस्ट्री को खत्म कर दिया।
हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास भारत के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति
राहुल गांधी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की बात करें, तो पिछले पांच साल में इसमें कमी आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप एमएसएमई और छोटे उद्योगों को खत्म कर रहे हैं। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, लेकिन हम यहां भाषण देते रहते हैं। न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। जो गरीब हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि यह चुप बैठा रहेगा। ये चुप नहीं बैठेगा। इस हिंदुस्तान को सब दिख रहा है। इस हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास भारत के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है।
ये कैसे हुआ? ये आपने किया। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। मैं आपको सुझाव देता हूं। ये जो हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन्हें जोड़ने का काम जल्दी शुरू कीजिए। जो बेरोजगार युवा हैं, उनकी मदद कीजिए। ये जो पूरा धन आप 5-10 लोगों को दे रहे हैं। ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, टीवी पर आपको लगाते हैं। इन्हें धन देना बंद कीजिए। वर्ना आपका नुकसान होगा।
अगर आप भारत के संविधान को पढ़ें तो पाएंगे कि भारत को राज्यों के संघ के तौर पर बताया गया है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु के लोगों को उतनी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जितनी यूपी और अन्य राज्यों को मिलती है। उतनी ही प्राथमिकता मणिपुर, नगालैंड, जम्मू कश्मीर को भी मिलनी चाहिए। ये गंभीर मुद्दा है और मैं इस पर गंभीर जवाब चाहता हूं।
