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योगी सरकार का सख्त फरमान, 15 मिनट से ज्यादा लेट स्कूल पहुंचे गुरूजी तो कटेगी सैलरी

योगी सरकार (Yogi Government) ने यूपी (UP) के स्कूलों में नया नियम लागू कर दिया है, जिससे शिक्षकों की सिरदर्दी बढ़ गई है। बता दें कि फिलहाल यह नया नियम सोमवार से यूपी के सात जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू हो गया है, जिसका शिक्षकों ने एकजुट होकर विरोध किया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक (Director General School Education)  ने बताया कि यह नियम अगले महीने से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) ने यूपी (UP) के स्कूलों में नया नियम लागू कर दिया है, जिससे शिक्षकों की सिरदर्दी बढ़ गई है। बता दें कि फिलहाल यह नया नियम सोमवार से यूपी के सात जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू हो गया है, जिसका शिक्षकों ने एकजुट होकर विरोध किया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक (Director General School Education)  ने बताया कि यह नियम अगले महीने से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

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जानिए क्या है योगी सरकार का नया नियम?

बता दें कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक (Director General School Education) विजय किरन आनंद (Vijay Kiran Anand) की ओर हाल ही में एक आदेश जारी किया गया कि अब से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी (Biometric Attendance)  लगानी होगी। यह सिस्टम ऑनलाइन रहेगा। साथ ही स्कूल में बच्चों की भी हाजिरी इसी तरीके से लगानी होगी।

बायोमेट्रिक हाजिरी (Biometric Attendance) को लेकर कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है कि शिक्षक और छात्र स्कूल परिसर में ही हाजिरी लगा सकेंगे। इससे शिक्षकों की मनमानी पर रोक लग सकती है। अब तक हाजिरी का ब्योरा कागजी प्रक्रिया पर आधारित था, जिसे अब खत्म किया जा रहा है।

15 मिनट लेट होने पर कट जाएगा पूरे दिन का वेतन

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डिजिटल हाजिरी (Digital Attendance) के लिए सभी स्कूलों में टेबलेट भी दिया जाएगा। वहीं, यह भी कहा गया है कि शिक्षकों को स्कूल में नियमित रूप से ड्यूटी करनी होगी। नए नियम के अनुसार, अगर शिक्षक 15 मिनट से ज्यादा लेट होते हैं तो उनके पूरे दिन का वेतन कट जाएगा।

नए नियम का शिक्षक कर रहे विरोध

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (Uttar Pradesh Primary Teachers Association) के मत संग्रह अभियान में बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे और उन्होंने इस व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। अगले दो दिन तक मत संग्रह अभियान चलेगा और फिर इसके आधार पर आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। हालांकि, स्कूल शिक्षा महानिदेशक (Director General of School Education) ने नियम का पालन न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।

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