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योगी का बड़ा फैसला : नए पैटर्न से होगी ‘UP Board Exam’ , कक्षा 9 व 11 वीं में लागू होगा इंटर्नशिप प्रोग्राम

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board Exam) की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा-2023 (High School Board Exam-2023) नए पैटर्न से होगी। परीक्षा में एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय (Question Paper Multiple Choice) दिया जाएगा, जिसका उत्तर ओएमआर शीट (Answer OMR Sheet) पर देना होगा। 2025 से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा (Intermediate Board Exam-2025 ) में भी यह पैटर्न लागू किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम (Internship Program) लागू किया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board Exam) की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा-2023 (High School Board Exam-2023) नए पैटर्न से होगी। परीक्षा में एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय (Question Paper Multiple Choice) दिया जाएगा, जिसका उत्तर ओएमआर शीट (Answer OMR Sheet) पर देना होगा। 2025 से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा (Intermediate Board Exam-2025 ) में भी यह पैटर्न लागू किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम (Internship Program) लागू किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बुधवार को बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा और खेल विभाग की आगामी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। आगामी पांच वर्ष में सभी ब्लॉकों में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्तुतीकरण में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। प्राधिकरण के जरिये पांच वर्ष में विद्यालयों का मूल्यांकन एवं सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगान्मुख शिक्षा के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, रियल टाइम मानिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूजीसी ने एक साथ दो डिग्री प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी है। प्रदेश में यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार योजना बनाने के निर्देश दिए।

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संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन होगा

दो वर्षों के भीतर संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाएगा। एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली लागू किया जाएगा। संस्कृत को तकनीकी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिए 180 घंटे का सर्टिफिकेट और 360 घंटे का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी (Sampurnanand Sanskrit University Varanasi) की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (Online Training Program) संचालित किए जाएंगे। संस्कृत की पारंपरिक विद्या, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अर्चक और पुरोहित तैयार करने की दिशा में कार्यवाही तेज की जाएगी।

शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती

बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। योग शिक्षक के पदों पर भी चयन की कार्यवाही जल्द शुरू की जाएगी। राज्य अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन किया जाएगा।

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सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी

आगामी सौ दिनों में राजकीय विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। सभी विद्यालयों की वेबसाइट बनाई जाएगी। सभी विद्यार्थियों की ईमेल आईडी (E mail ID) बनाई जाएगी और राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू की जाएगी। करियर काउंसलिंग पोर्टल ’पंख’ (Counseling Portal ‘Pankh’) का विकास किया जाएगा। विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणीकरण और ई-लाइब्रेरी पोर्टल का विकास किया जाएगा।

120 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क बनेंगे

आगामी सौ दिनों में 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क (E-Learning Park) बनाए जाएंगे। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। पांच राजकीय महाविद्यालयों और तीन राज्य विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर्स का शुभारंभ जल्द होगा।

मार्च 2023 तक पूरा होगा पहले चरण का निर्माण

मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर (Maa Shakumbhari University Saharanpur) , राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ (Raja Mahendra Pratap Singh State University Aligarh) और महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का प्रथम चरण का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा किया जाएगा।

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प्रदेश में बनेगी स्किल यूनिवर्सिटी

प्रदेश में स्किल यूनिवर्सिटी (Skill University) की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी एवं भूमि का चयन समय से करने के निर्देश दिए है। जिला कौशल विकास योजना के अनुरूप नए कोर्सेस शुरू किए जाएंगे। जापान में उद्योगों के संचालन के लिए कुशल जनशक्ति की आपूर्ति और जापानी भाषा के अध्ययन की भी व्यवस्था की जाएगी।

आगामी छह महीने में नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020) के तहत प्रथम चरण में 25 हजार माध्यमिक और उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सौ दिनों में तीन रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए अगले छह माह में 10 हजार से अधिक प्रशिक्षार्थी को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रशिक्षित किया जाए। दो वर्षों में राजकीय आईटीआई में इग्नू के लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ ही उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

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