वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक विभाग को 120 दिन का बोनस देने से इनकार कर दिया है. विवरण जानने के लिए आगे पढ़ें।
केंद्र सरकार के डाक कर्मचारियों के लिए एक दुखद खबर आ रही है, इस बार उन्हें दिवाली पर आधे दिन का बोनस मिलेगा. वित्त मंत्रालय ने उन्हें 120 दिन का बोनस देने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस बार डाक विभाग के पात्र कर्मचारियों को सिर्फ 60 दिनों का बोनस दिया जाएगा
आधा बोनस क्यों?
भारत सरकार में अवर सचिव अशोक कुमार के मुताबिक, डाक विभाग ने प्रस्ताव भेजा था कि अराजपत्रित कर्मचारियों को 120 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाए. हालांकि, मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए इस बार दिवाली पर डाक कर्मचारियों को 120 दिनों के बजाय 60 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा।
उन्हें कितना बोनस मिलेगा?
डाक विभाग ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया है कि ग्रामीण डाक सेवक, कैजुअल मजदूरों, ग्रुप बी, एमटीएस और ग्रुप सी के अराजपत्रित अधिकारियों को इस साल बोनस के रूप में 7000 रुपये मिलेंगे। इससे अधिक इन कर्मचारियों को बोनस के रूप में कोई राशि नहीं दी जाएगी।
बोनस की गणना कैसे करें?
उत्पादकता से जुड़े बोनस की गणना करने की विधि काफी सरल है। अखिल भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा समिति के महासचिव एचएस तिवारी ने बताया कि उत्पादकता से जुड़े बोनस की गणना करने की विधि में मूल वेतन, एसबी भत्ता, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, महंगाई भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता शामिल है। इसके बाद सालाना आधार पर बोनस की राशि निकलती है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के लिए बोनस की घोषणा की थी। हालांकि, जेसीएम स्टाफ साइड ऑफिसर शिव गोपाल मिश्रा ने बोनस राशि पर निराशा व्यक्त की। उनके मुताबिक रेलवे में कर्मचारियों की संख्या घटी है. इससे काम का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने अधिक काम किया है, इसलिए बोनस राशि भी अधिक होनी चाहिए।
