अमिताभ ठाकुर ने महाकुंभ में वायरलेस खरीद में करोड़ों के घोटाले का लगाया गंभीर आरोप, सीएम योगी से जांचकर उचित कार्रवाई की मांग की

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना (Azad Adhikar Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) को पत्र भेजकर महाकुंभ में वायरलेस सेट (Wireless Set) की खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।

पढ़ें :- आईवाईसी चीफ उदय भानु चिब कि गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने देश भर में शुरू किया विरोध प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि उन्हें प्राप्त अभिलेखों के अनुसार कुंभ मेला के वायरलेस सेट (Wireless Set)  खरीद के संबंध में नवंबर 2024 में जेम पोर्टल के माध्यम से काफी कम कीमत पर टेंडर प्राप्त हुए। पुलिस टेलीकॉम के अफसरों द्वारा इस जेम टेंडर को छिपा कर 06 दिसंबर 2024 को दोबारा उन्हीं मामलों में बड़ी दरों पर क्रय आदेश किया गया।

कुंभ के दौरान वायरलेस खरीद में यूपी पुलिस टेलीकॉम द्वारा करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़े अभिलेखों के आधार पर @azadadhikarsena के @Amitabhthakur द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री से जांच और कार्रवाई की मांग@CMOfficeUP @UPGovt @ChiefSecy_UP @Uppolice @dgpup pic.twitter.com/NMN5E7aOxQ

— Amitabh Thakur (Azad Adhikar Sena) (@Amitabhthakur) June 4, 2025

पढ़ें :- शंकराचार्य ने फोटो जारी कर पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल, केक काटते दिखे IPS अजयपाल शर्मा व ‘हिस्ट्रीशीटर’ आशुतोष ब्रह्मचारी

अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur)  ने कहा कि इन्हें प्राप्त कराए गए तीन मामले में डिजिटल बेस मोबाइल सेट की कीमत जो पहले 37713 रुपए आई थी, उसे 39928 में क्रय किया गया। इस प्रकार 5300 ट्रांसफर रिसेट खरीदने में लगभग 1.17 करोड़ का घोटाला हुआ है।

इसी प्रकार पूर्व में हैंडहेल्ड सेट के लिए 33700 का न्यूनतम दर आया था, जिसे 35700 में खरीदा गया और इस प्रकार 4451 हैंडहेल्ड सेट के लिए 85.4 लाख का घोटाला हुआ। पूर्व में डिजिटल रिपीटर सेट के लिए रुपए 107840 का रेट आया था, जिसे बाद में 224560 नियत किया गया और 74 डिजिटल रिपीटर सेट खरीदने में 86.3 लाख का घोटाला हुआ।

इस प्रकार मात्र इन 3 समान पर 2.89 करोड़ का घोटाला हुआ है। अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur)  ने इन तथ्यों के आधार पर 6 दिसंबर 2024 को पुलिस टेलीकॉम द्वारा कुंभ के लिए किए गए सभी क्रय आदेश की जांच कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है।