सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फफक कर रोई आतिशी, बोलीं-मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला, क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की

नई दिल्ली। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी (Delhi Education Minister Atishi) शराब नीति मामले (Liquor Policy Case) में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia) को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए फफक-फफक कर रोने लगीं। दिल्ली सरकार के एक स्कूल में भाषण देते हुए आतिशी ने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है। आज दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की। आतिशी ने शुक्रवार को दिल्ली के द्वारका के नसीरपुर में सरकार के वर्ल्ड-क्लास नए स्कूल का शुभारंभ किया।

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आप नेताओं ने आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के फैसले को ‘सच्चाई की जीत’ करार दिया। शराब नीति मामले (Liquor Policy Case)  में गिरफ्तारी के लगभग 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)  को जमानत दे दी गई। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के फैसले में कहा गया कि मुकदमे में महत्वपूर्ण प्रगति के बिना सिसोदिया की कैद को जारी रखना ‘न्याय का मखौल’ उड़ाने जैसा होगा।

नसीरपुर, द्वारका में @ArvindKejriwal सरकार के वर्ल्ड-क्लास नए स्कूल का शुभारंभ। LIVE https://t.co/G5nTRHTGs5

— Atishi (@AtishiAAP) August 9, 2024

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आतिशी ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है। उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया। उन्होंने दिल्ली के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दिया। आज हम खुश हैं और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि उसी तरह दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) भी सामने आएंगे। यह जीत  दिल्ली के लोगों की  है।

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)  को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 खत्म कर दिया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बाद में सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने दो दिन बाद 28 फरवरी, 2023 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक

शराब नीति मामले मामले (Liquor Policy Case)  से जुड़ी कानूनी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)  सहित कई हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई हैं। गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। सुनवाई की अध्यक्षता करने वाली विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की हिरासत बढ़ा दी।

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