उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) ने बड़ा फैसला लिया है। योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) में मदरसों के अनुदान को लेकर निर्णय लिया गया। अब सरकार किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं देगी। कैबिनेट बैठक में मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पर मुहर लगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) ने बड़ा फैसला लिया है। योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) में मदरसों के अनुदान को लेकर निर्णय लिया गया। अब सरकार किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं देगी। कैबिनेट बैठक में मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पर मुहर लगी।
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अरबी-फारसी मदरसों में से वर्ष 2003 तक के आलिया (10वीं) स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था। इस प्रस्ताव के अनुमोदित होने के बाद अब नए किसी भी मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया जाएगा।
बता दें कि, अखिलेश यादव सरकार में इस सूची में शामिल 146 में से सौ मदरसों को शामिल कर लिया गया था। साथ ही इन मदरसों को अनुदान में शामिल कर लिया गया था। बाकी 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था। मंत्री के मुताबिक ये मदरसे मानक ही पूरा नहीं कर रहे थे। अब कैबिनेट में इस नीति को ही समाप्त कर दिया गया है तो नए किसी भी मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
