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देश के पांच राज्यों में हो रहे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए होने वाली रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग (Central Election Commission) की सोमवार को हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ( Election Commission)ने मतदान के पहले दो चरणों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम 1000 लोगों के साथ सार्वजनिक सभा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए नियमों में भी ढील दे दी है।
नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में हो रहे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए होने वाली रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग (Central Election Commission) की सोमवार को हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ( Election Commission)ने मतदान के पहले दो चरणों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम 1000 लोगों के साथ सार्वजनिक सभा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए नियमों में भी ढील दे दी है।
आयोग ने कहा कि घर-घर प्रचार अभियान (Door To Door Campaign) में सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अब 10 व्यक्तियों की जगह 20 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि इनडोर बैठक के लिए भी लोगों की क्षमता 300 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है। प्रचार के लिए वीडियो वैन को भी कोविड-19 प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश में पहले दो चरणों में 10 और 14 फरवरी को मतदान होना है। उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा।
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