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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इसको लेकर एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें बताया गया कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्योरा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है।
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इसको लेकर एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें बताया गया कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्योरा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है।
एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद और बिक्री, इसके खरीदार के नाम समेत सभी संबंधित जानकारी को लेकर रिपोर्ट तैयार की है और इसे समय रहते आयोग को मुहैया करा दिया गया है। एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेनड्राइव और दो पीडीएफ फाइल के जरिए सामग्री सौंपी है, जो पासवर्ड से संरक्षित हैं।
इसके साथ ही हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड के नकदीकरण की तारीख, योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम और उक्त बांड के मूल्य के बारे में विवरण भी प्रस्तुत किया है। एसबीआई का कहना है कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए बांड के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।
