Electric Vehicle Charging Station: फास्ट-चार्जिंग EV stations को स्थापित करने के लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपये किये मंजूर

Electric Vehicle Charging Station : भारी उद्योग मंत्रालय (ministry of heavy industry) ने देशभर में Electric Vehicle को फास्ट-चार्जिंग करने वाले 7,432 चार्जिंग स्टेशन लगाने को सार्वजनिक क्षेत्र की तीन पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के लिये 800 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण (manufacturing of electric vehicles) और उसे अपनाने में तेजी लाने की योजना (फेम) के दूसरे चरण के तहत यह राशि दी गयी है। मंत्रालय ने पहली किस्त के तहत 560 करोड़ रुपये यानी कुल राशि का 70 प्रतिशत तीन कंपनियों…इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) को जारी किया है।

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इस राशि के जरिये ये कंपनियां अपने-अपने पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिये charging station लगाएंगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, charging station लगाये जाने का काम मार्च, 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है।