8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग के तहत काम करने वाले हजारों संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके सैलरी में काफी बढ़ोतरी कर दी है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह बढ़ा हुआ वेतन साल 2026 से ही लागू हो जाएगा।
कोलकाता, नई दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग के तहत काम करने वाले हजारों संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके सैलरी में काफी बढ़ोतरी कर दी है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह बढ़ा हुआ वेतन साल 2026 से ही लागू हो जाएगा।
इन कर्मचारियों के वेतन में हुई बंपर बढ़ोतरी
राज्य सरकार के मुताबिक, आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं के मासिक फिक्स्ड वेतन में ऐतिहासिक संशोधन किया गया है-
आंगनवाड़ी वर्कर्स: इनका मासिक मानदेय बढ़ाकर अब सीधे ₹14,000 प्रति माह कर दिया गया है।
आंगनवाड़ी हेल्पर्स: सहायिकाओं का मासिक वेतन बढ़ाकर अब ₹11,800 प्रति माह निश्चित किया गया है।
आशा कार्यकर्ता: आशा बहुओं का मासिक फिक्स्ड मानदेय ₹6,250 से बढ़ाकर सीधे ₹11,250 कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें मिलने वाला प्रदर्शन-आधारित इंसेंटिव (Incentive) अलग से जारी रहेगा, जिससे उनकी कुल मासिक आय में और अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी।
खाते में कब से बढ़कर आएगी सैलरी?
कर्मचारियों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बढ़ा हुआ पैसा उनके बैंक खातों में कब क्रेडिट होगा। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने इस फैसले को वर्ष 2026 के दिशानिर्देशों के तहत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। कर्मचारियों को यह बढ़ी हुई राशि उनके आगामी मासिक वेतन चक्र से ही बैंक खातों में भेज दी जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का ताजा अपडेट
एक तरफ जहां राज्य स्तर पर कर्मचारियों को तोहफा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी उत्साह तेज हो गई है। आपको बता दे कि नवंबर 2025 में गठित हुआ 8वां केंद्रीय वेतन आयोग वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा है और कर्मचारी यूनियनों से मुलाकात कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने और 3.83 का ‘फिटमेंट फैक्टर’ लागू करने की मांग रखी है। हालांकि, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई सैलरी पूरी तरह साल 2027 तक ही आने की संभावना है। राहत की बात यह है कि नई पे-स्केल की संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2026 होने के कारण कर्मचारियों को इस अवधि का पूरा एरियर (Arrears) यानी बकाया एक साथ दिया जाएगा।
