%20(2).jpg?null)
श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है।
श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया और इसे पूरे देश में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को सौंप दिया। सरकार का लक्ष्य 38 करोड़ असंगठित कामगारों जैसे निर्माण मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना है।
भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने की व्यवस्था की जा रही है। यह न केवल उन्हें पंजीकृत करेगा, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी मददगार होगा।
अधिकारियों ने कहा कि श्रमिकों को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो आगे जाकर इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने में मदद करेगा। देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को एक पोर्टल के तहत पंजीकृत किया जाएगा और ई-श्रम के तहत पंजीकरण पूरी तरह से मुफ्त है और श्रमिकों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या कहीं भी अपने पंजीकरण के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है।
पंजीकरण पर, श्रमिकों को एक अद्वितीय सार्वभौमिक खाता संख्या के साथ एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों को कहीं भी कभी भी प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
सरकार पहले डेटाबेस बनाने की समय सीमा से चूक गई थी, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना को आमंत्रित करते हुए। एक कार्यकर्ता जन्म तिथि, गृह नगर, मोबाइल नंबर और सामाजिक श्रेणी जैसे अन्य आवश्यक विवरण भरने के अलावा, अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते के विवरण का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है । श्रम मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल के संचालन और श्रमिकों को जुटाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
