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महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को हर साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इस कदम का मकसद रसोई के बजट में राहत देना है, जोकि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण अस्तव्यस्त हो गया है। पात्र व्यक्ति एक वर्ष में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैैं।
नई दिल्ली। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders) को हर साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इस कदम का मकसद रसोई के बजट में राहत देना है, जोकि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण अस्तव्यस्त हो गया है। पात्र व्यक्ति एक वर्ष में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैैं।
उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) ने इस साल मई में फैसला किया था कि वह हर साल अंत्योदय कार्डधारकों (Antyodaya card-holders) को 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देगी। मुफ्त एलपीजी गैस योजना (Free LPG Gas Scheme) का कुल 55 करोड़ रुपये का भार राज्य सरकार उठाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कहा था कि इस फैसले से कुल 1,84,142 अंत्योदय कार्डधारक (Antyodaya card-holders) लाभान्वित होंग। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने पिछले वर्षों की तरह गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देना जारी रखने का भी निर्णय लिया है।
3 LPG सिलेंडर मुफ्त पाने की पात्रता
– लाभार्थी का उत्तराखंड का निवासी होना अनिवार्य है।
– साथ ही पात्र लाभार्थी अंत्योदय राशन कार्ड धारक (Antyodaya card-holders) होना चाहिए।
– अंत्योदय राशन कार्ड (Antyodaya Ration Card) को गैस कनेक्शन कार्ड (Gas Connection Card)से जोड़ना होगा।
कैसे पाएं मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
अगर आप उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अंत्योदय कार्ड (Antyodaya card link) को अपने गैस कनेक्शन से जोड़ना होगा। यह काम इस महीने तक यानी जुलाई में ही पूरा करना होगा। अगर आप दोनों को लिंक नहीं कराते हैं तो आप सरकार की मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना से वंचित रह जाएंगे। उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) ने योजना से जुड़े सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए हैं। राज्य सरकार ने अंत्योदय उपभोक्ता सूची (Antyodaya Consumer List) की जिलेवार सूची तैयार कर स्थानीय गैस एजेंसियों को भेज दी है।
