‘मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं’, ED की छापेमारी पर दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान

Minister Atishi’s statement on ED Raid : दिल्ली में ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के निजी सचिव विभव कुमार (Vibhav Kumar) और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के घर छापेमारी की है। इन नेताओं में आप के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता (Rajya Sabha MP ND Gupta) का नाम शामिल है। वहीं, केन्द्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के बीच दिल्ली की मंत्री ने आतिशी (Atishi) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा।

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दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और आप नेता आतिशी (Atishi) मंगलवार (6 फरवरी) को कहा, ‘ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री के PA सहित पार्टी के कई नेताओं के घर पर रेड हो रही है. ये हमें डराने धमकाने की कोशिश है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं।’ उन्होंने कहा, ‘सुनने में आ रहा है कि ईडी रेड के बाद रुपयों की रिकवरी हो रही है, लेकिन दो साल और कई रेड के बाद भी कोई रुपया नहीं मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है गवाही, लेकिन इन्हें कोई गवाही भी नहीं मिली है।

आतिशी (Atishi) ने कहा, ‘आज मैं खुलासा करूंगी कैसे ED ने सारी स्टेटमेंट में फर्जीवाड़ा किया है। कई विटनेस सामने आए, जिन्होंने कहा उनसे स्टेटमेंट दबावपूर्वक लिया गया। वहीं एक विटनेस ने कहा कि ‘मेरे कान पर जोर से थप्पड़ मारा गया। दूसरे विटनेस को कहा गया कि ‘तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी?’ जबकि तीसरे को कहा गया कि ‘तेरी बीवी को देख लेंगे।’

ईडी की छापेमारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार (Vibhav Kumar) और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार (Shalabh Kumar) के अलावा कुछ अन्य नेताओं के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को सीएम केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य लोगों के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने कार्रवाई की है।

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ईडी दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच कर रही है। सीबीआई और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) की एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों की आपूर्ति, उन्हें लगाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए टेडंर देते समय एक कंपनी को लाभ पहुंचाया।