यूपी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति शासन संचालन का दावा करती हैं, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा विभाग व्याप्त भारी भ्रष्टाचार सरकार के दावे का माखौल उड़ाता नजर आ रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं। हाल की व्यावसायिक शिक्षा विभाग में उपकरण व मशीनरी की खरीद दरों में तीन से लेकर चार गुना बढ़ोत्तरी इस कहानी को बयां कर रहे हैं।
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति शासन संचालन का दावा करती हैं, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा विभाग व्याप्त भारी भ्रष्टाचार सरकार के दावे का माखौल उड़ाता नजर आ रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं। हाल की व्यावसायिक शिक्षा विभाग में उपकरण व मशीनरी की खरीद दरों में तीन से लेकर चार गुना बढ़ोत्तरी इस कहानी को बयां कर रहे हैं।
सूत्र बताते हैं कि पिछले वर्षों में जिन दरों पर उपकरण व मशीनरी की खरीदारी होती थी। आज उन्हीं उपकरण व मशीनरी की खरीद दरों में तीन से लेकर गुना की वृद्धि करके घटिया गुणवत्ता वाले उपकरण व मशीनरी व्यावसायिक शिक्षा विभाग खरीदना चाहता है। इससे प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे लाखों छात्र- छात्राओं का हित प्रभावित होगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूपी के व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने हाल ही जो उपकरण व मशीनरी क्रय किया है। वही राजस्थान व उत्तराखंड की सरकारों ने क्रय किया तो फिर सवाल उठता है कि उन्हीं उपकरण व मशीनों की कीमत में तीन से लेकर चार गुना का इजाफा कैसे हो गया?
इसके अलावा भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा विभाग बीते 17 जनवरी 2025 टेंडर लोड करवाया। इसके दो से तीन दिन बाद प्रीबिडिंग मीटिंग रख दी। इसके साथ टेंडर भाग लेने फर्म के सदस्यों को फिजिकली उपस्थित होने का आदेश जारी कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश भर की फर्में इसमें हिस्सा लेती हैं तो फिर दो से तीन दिन अंदर फिजिकली उपस्थित होना असंभव है।
सूत्र बताते हैं कि डायरेक्टर इंप्लायमेंट एंड ट्रेनिंग लखनऊ द्वारा उपकरण व मशीनरी में की दरों में भारी बढ़ोत्तरी करके अपने पसंदीदा सप्लायर (गुजरात राज्य) को GEM Tender के द्वारा पूरा ठेका देना चाहती हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि, यह जीईएम बोली निम्नलिखित 5 कंपनियों को प्रदान की जाएगी। इसी खेल को अंजाम देने के डायरेक्टर इंप्लायमेंट एंड ट्रेनिंग लखनऊ ने ये पूरा खेल खेला है।
1- M/S Premier Edutek, Bengaluru
2- M/S Technology Exchange Services pvt ltd.
3- M/S Shreenath Enterprise,ahemdabad
4- M/S Learning Lab Solutions, Ahmedabad
5- M/S Perfect Stamping pvt ltd, Gujrat.
इन्हीं कंपनियों को भारी दाम अदा करके घटिया क्वालिटी वाले उपकरण एवं मशीनरी खरीदना चाहती हैं जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग हो रहे भ्रष्टाचार के पूरे सबूत पीएम नरेंद्र मोदी ,गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, यूपी के व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल सहित अन्य को टेंडर प्रकिया में भाग लेने वाली कंपनियों को उपलब्ध करा दिए हैं। टेंडर प्रकिया में भाग लेने वाली कंपनियों ने कहा कि आपसे निवेदन है कि इस विषय पर उचित कार्रवाई करके प्रदेश की जनता के साथ व्यावसायिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के खेल को रोका जा सके। ताकि जनता के टैक्स की रकम को गलत तरीके से खर्च करने पर रोक लगाई जा सके। साथ डायरेक्टर इंप्लायमेंट एंड ट्रेनिंग, लखनऊ पर उचित कार्रवाई करें। इस बारे में hindi.pardaphash.com ने यूपी के व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल व अन्य उच्चाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
