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गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ Income Tax Department Raid , टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कर चोरी के मामले में कई राज्यों में छापेमारी की है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) ने सूत्रों के हवाले से  दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन सभी राजनीतिक दलों (Political Parties) पर संदिग्ध फंडिंग जुटाने के बाद कर चोरी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग (Election Commission) की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कर चोरी के मामले में कई राज्यों में छापेमारी की है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) ने सूत्रों के हवाले से  दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन सभी राजनीतिक दलों (Political Parties) पर संदिग्ध फंडिंग जुटाने के बाद कर चोरी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग (Election Commission) की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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इन राज्यों में  छापेमारी की कार्रवाई शुरू

सूत्रों ने बताया कि गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आयकर विभाग (Income Tax Department)  द्वारा पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) और उनसे जुड़ी संस्थाओं, ऑपरेटरों और अन्य के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई शुरू की गई है।

चुनाव आयोग की सिफारिश पर हुई कार्रवाई

सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग (EC) की सिफारिश पर आयकर विभाग (Income Tax Department)  द्वारा कार्रवाई की गई है जिसने हाल ही में भौतिक सत्यापन के दौरान गैर-मौजूद पाए जाने के बाद 87 संस्थाओं को आरयूपीपी (RUPP)की सूची से हटा दिया था। चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि वह 2,100 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Political Parties) के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, जो नियमों और चुनावी कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। इसके तहत ये सभी राजनीतिक दल (Political Parties) मौद्रिक योगदान दाखिल करने से संबंधित, उनके पते और पदाधिकारियों के नाम को अपडेट करने में विफल रहे थे। इनमें से कुछ पार्टियां गंभीर वित्तीय अनियमितता (Serious Financial Irregularities) में लिप्त थीं।

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