कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग (Election Commission) पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए कहा कि मतदाता सूची से गैर नागरिकों को हटाने के लिए मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की जरूरत पर बल दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग (Election Commission) में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह देशवासियों को बता सके कि बिहार में कितने गैर नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए?
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग (Election Commission) पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए कहा कि मतदाता सूची से गैर नागरिकों को हटाने के लिए मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की जरूरत पर बल दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग (Election Commission) में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह देशवासियों को बता सके कि बिहार में कितने गैर नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए? कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता की कमी है।
जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि अगर चुनाव आयोग (Election Commission) ने यह जानकारी दी होती कि बिहार में कितने गैर-नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, तो उसकी पोल और भी ज्यादा खुल जाती। जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने बताया कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार से फिर शुरू हो रही है। उन्होंने एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख की तस्वीर भी सोशल मीडिया पोस्ट में साझा की, जिसमें एसआईआर (SIR) प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के हस्तक्षेप ने बड़े पैमाने पर लोगों के मताधिकार से वंचित होने की आशंकाओं को कम किया है, लेकिन एसआईआर (SIR) की पूरी प्रक्रिया में सटीकता, समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
The Supreme Court hearing on the Bihar SIR resumes today.
This fine analysis shows that the entire SIR exercise bulldozed through by the Election Commission has failed on all three counts of completeness, equity, and accuracy.
Much was made of the need of the SIR exercise to… pic.twitter.com/PfD6gd37Of
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— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 7, 2025
बिहार विधानसभा चुनाव तारीखों का एलान
विपक्ष बिहार में एसआईआर (SIR) प्रक्रिया का तीखा विरोध कर रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग (Election Commission) पर सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग (Election Commission) ने विपक्ष के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने साफ किया कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा और किसी भी अपात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव आयोग (Election Commission) ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) तारीखों का एलान कर दिया। इस एलान के तहत 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी।
