संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session) आज 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सदन में कुल 17 दिनों काम होगा। सत्र के शुरू होने पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक (All-Party Meeting) बुलाई।
Parliament Monsoon Session 2023 : संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session) आज 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सदन में कुल 17 दिनों काम होगा। सत्र के शुरू होने पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक (All-Party Meeting) बुलाई। इस बैठक में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। जबकि विपक्षी दलों के नेताओं में कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश (Congress MP Jairam Ramesh), अधीर रंजन चौधरी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया।
मानसून सत्र में इन मुद्दों को सदन में उठाएगा विपक्ष
संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में जोरदार हंगामें की संभावना है। इस सत्र में विपक्ष कई अहम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। केंद्र की ओर से की गयी सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस (Congress), आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) और ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल (Biju Janata Dal) सहित विभिन्न पार्टियों ने देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग की है। विपक्षी दलों ने सरकार से मणिपुर की स्थिति, ओडिशा रेल हादसे और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की।
विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। मणिपुर की स्थिति और दिल्ली सेवा अध्यादेश जैसे विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने “मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष” पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Hyderabad MP Asaduddin Owaisi) ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।
गौरतलब है कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने है ऐसे में विपक्ष दल कई बड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को मानसून सत्र में घेरने का प्रयास करेंगे। ताकि 26 विपक्षी दलों का इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) का गठबंधन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को चुनौती दे सके।
