कांग्रेस पार्टी (Congress Party) अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि विपक्ष की मांग है कि LIC/SBI द्वारा अडानी समूह (Adani Group) में किए गए निवेश और निवेशकों को हुए नुकसान पर सदन में चर्चा हो, लेकिन मोदी सरकार (Modi Government) न जाने 'किसके' दबाव में तैयार नहीं है। चर्चा से बचने को सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। जनता का पैसा डूब रहा है, सरकार आंख पर पट्टी बांधे है।
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी (Congress Party) अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि विपक्ष की मांग है कि LIC/SBI द्वारा अडानी समूह (Adani Group) में किए गए निवेश और निवेशकों को हुए नुकसान पर सदन में चर्चा हो, लेकिन मोदी सरकार (Modi Government) न जाने ‘किसके’ दबाव में तैयार नहीं है। चर्चा से बचने को सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। जनता का पैसा डूब रहा है, सरकार आंख पर पट्टी बांधे है।
विपक्ष की मांग है कि LIC/SBI द्वारा अडानी समूह में किए गए निवेश और निवेशकों को हुए नुकसान पर सदन में चर्चा हो।
लेकिन मोदी सरकार न जाने 'किसके' दबाव में तैयार नहीं है। चर्चा से बचने को सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी।
जनता का पैसा डूब रहा है, सरकार आंख पर पट्टी बांधे है।
— Congress (@INCIndia) February 2, 2023
पढ़ें :- अगर गलती से भी महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार आ गई तो, अपना समृद्ध प्रदेश कांग्रेस का ATM बन जाएगा : अमित शाह
सदन के पटल पर रणनीति बनाने के लिए संसद में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों से सांसद शामिल हुए। बैठक में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और बजट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद विपक्षी दलों के सांसद संसद की कार्यवाही में शामिल हुए और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। इसके बाद सदन में विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
2. या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देख-रेख में एक निष्पक्ष जांच हो, जिसकी रिपोर्ट दिन-प्रतिदिन सार्वजनिक हो।
2/
— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 2, 2023
पढ़ें :- जब BJP ने महाराष्ट्र में आपकी सरकार चुरा ली, तब उन्होंने संविधान को कमजोर किया : राहुल गांंधी
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि (केंद्र) इसकी जांच के लिए एक जेपीसी का गठन करे या सीजेआई की निगरानी में एक दिन-प्रतिदिन की रिपोर्ट ले। एलआईसी, एसबीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश कर लोग करोड़ों रुपये गंवा रहे हैं। सच जानने के लिए संसद में चर्चा की जरूरत।