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PM मोदी अगले महीने जा सकते हैं अमेरिका! ट्रंप से टैरिफ विवाद पर होगी बातचीत

PM Modi's upcoming US visit: पीएम नरेंद्र मोदी के सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। यह दौरा ऐसे वक्त पर होने जा रहा है, जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में विश्व नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि, असली फोकस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर व्यापार विवाद सुलझाना और टैरिफ पर सहमति बनाना होगा।

By Abhimanyu 
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PM Modi’s upcoming US visit: पीएम नरेंद्र मोदी के सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। यह दौरा ऐसे वक्त पर होने जा रहा है, जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में विश्व नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि, असली फोकस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर व्यापार विवाद सुलझाना और टैरिफ पर सहमति बनाना होगा।

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दरअसल, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर महीनों से बातचीत जारी है, लेकिन कृषि और डेयरी क्षेत्र को लेकर भारत की असहमति इस समझौते में रुकावट बनी हुई है। जिसके बाद भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया और रूसी तेल खरीद के कारण 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ दिया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया। सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी की यात्रा का औपचारिक कारण UNGA में हिस्सा लेना है, लेकिन असली फोकस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर व्यापार विवाद सुलझाना और टैरिफ पर सहमति बनाना होगा। इस दौरान दोनों नेता (पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप) एक व्यापार समझौते की घोषणा भी कर सकते हैं, बशर्ते कि मौजूदा अड़चनें दूर हो जाएं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत ने पीएम मोदी के लिए 26 सितंबर की सुबह UNGA में 15 मिनट के भाषण का स्लॉट तय किया है, जबकि ट्रंप का भाषण 23 सितंबर को होगा। इससे पहले 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है, जिसमें यूक्रेन युद्ध पर समाधान पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी हाल ही में पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात कर चुके हैं। भारत का मानना है कि संघर्ष का समाधान दोनों देशों के हित में है और यह संदेश दोनों नेताओं को दिया जा चुका है।

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