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उत्तर प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए स्क्रीनिंग का आयोजन करने की बाच कही थी। इसी के तहत पुलिस व इससे जुड़ी शाखाओं से जुड़े कर्मचारिययों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
पचास साल की उम्र पूरी करने वाले पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन पुलिसकर्मियों का ट्रैक रिकार्ड खराब होगा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त दी जाएगी। पीएसी समेत पुलिस की सभी शाखाओं में पचास साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी।
डीजीपी मुख्यालय की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मी जो 31 मार्च 2023 को पचास वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूरी कर चुके है, उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग होगी। इस मामले में सभी शाखाओं के प्रमुखों को 20 नवंबर तक सूचना भेजने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए स्क्रीनिंग का आयोजन करने की बात कही थी। इसी के तहत पुलिस व इससे जुड़ी शाखाओं से जुड़े कर्मचारिययों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कहा था कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों में निर्णय लेने की क्षमता नही है उन्हें तत्काल हटाते हुए युवा और तेज तर्रार अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि तहसील, ब्लॉक और थानों की कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई नहीं दिया तो ऊपर से नीचे तक के सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
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