SpiceJet-Credit Suisse AG conflict : स्पाइसजेट एयरलाइंस भुगतान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तीन सप्ताह का स्टे

नई दिल्ली। SpiceJet-Credit Suisse AG conflict :  बजट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट एयरलाइंस भुगतान विवाद (SpiceJet Airlines payment dispute) को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन सप्ताह का स्टे ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइंस ( SpiceJet Airlines) के खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। बता दें कि स्पाइसजेट एयरलाइंस ( SpiceJet Airlines)  ने दावा किया है कि वह क्रेडिट सुइस के साथ अपने बकाया पर विवाद को व्यवस्थित करना चाहती है।

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CJI जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की 3 जजों की बेंच ने क्रेडिट सुइस को पैसे नहीं देने के लिए एयरलाइन की खिंचाई की है। साथ ही उसे अपनी वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। पीठ ने स्पाइसजेट से कहा कि आप एक व्यस्त एयरलाइन हैं। आपका योगदान क्या है? यह एक गंभीर मामला है। यदि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो आपको दिवालिया घोषित कर देंगे और आपको बंद कर देंगे।

सुप्रीम कोर्ट मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें स्विस कंपनी को 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बकाया राशि पर एयरलाइन को बंद करने का निर्देश दिया गया था। स्पाइसजेट ने अपनी अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि किसी भी देरी से एयरलाइन बंद हो जाएगी क्योंकि समापन की कार्यवाही से उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा समाप्त हो रही थी।

11 जनवरी को, मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 7 दिसंबर 2021 को पारित एकल-न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें निजी एयरलाइन के परिसमापन का निर्देश दिया गया था और आधिकारिक परिसमापक को एयरलाइन की संपत्ति को संभालने के लिए कहा था।

स्विट्ज़रलैंड स्थित स्टॉक कॉरपोरेशन, क्रेडिट सुइस एजी ने एसआर टेक्निक्स को लंबित ऋण का भुगतान करने में एयरलाइन की अक्षमता पर स्पाइसजेट को बंद करने की मांग की थी, जो विमान के इंजन और घटकों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल से संबंधित है। क्रेडिट सुइस एजी, जिसके पास एसआर टेक्निक्स की ओर से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है, कंपनी अधिनियम के अनुसार एयरलाइन की ऋण का भुगतान करने में असमर्थता के अनुमान के मद्देनजर स्पाइसजेट के खिलाफ एक स्वचालित समापन आदेश चाहता था। कंपनी ने प्रस्तुत किया था कि समापन को केवल तभी रोका जाना चाहिए जब एयरलाइन यह दिखाने में सक्षम हो कि ऋण लागू करने योग्य नहीं है।

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स्पाइसजेट ने एसआर टेक्निक्स द्वारा साझा किए गए एक्सचेंज के बिलों की वैधता पर सवाल उठाया था, यह दावा करते हुए कि मुद्रांकित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर ऋण साबित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने कहा कि स्पाइसजेट द्वारा 2011 से एसआर टेक्निक्स के साथ 10 साल के समझौते के लिए स्वीकृति के प्रमाण पत्र का निष्पादन ऋण की स्वीकृति के बराबर है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम की धारा 434 के तहत एक कंपनी को बंद किया जा सकता है, जब वह अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ है, और स्पाइसजेट ने इस मामले में मानदंडों को पूरा किया क्योंकि बकाया कर्ज रुपये से अधिक था। 500 और कंपनी ने भुगतान नोटिस की उपेक्षा की जो उसके पंजीकृत कार्यालय में तामील की गई थी। अदालत ने यह भी देखा कि स्पाइसजेट ने एसआर टेक्निक्स के साथ सौदा किया, जबकि यह जानते हुए कि बाद में भारत में विमान रखरखाव के लिए डीजीसीए की मंजूरी नहीं थी।