विद्युत व्यवधान उत्पन्न करने व कानून हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : एके शर्मा

लखनऊ। यूपी के ऊर्जा व नगर विकास मंत्री एके शर्मा (Energy and Urban Development Minister AK Sharma) बुधवार को सख्त रुख अपनाते हुए बिजली विभाग के आंदोलनकारी हठधर्मी नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया है, कि विद्युत व्यवधान उत्पन्न करने व आमजन को परेशानी पैदा करने वाले या कानून को हाथ में लेने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा।

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बता दें कि पॉवर ऑफिसर्स एसोसिएशन (Pradesh Power Officers Association) के प्रतिनिधि मंडल ने आज ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (Energy Minister AK Sharma) से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर वार्ता की। वार्ता के दौरान एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा (Association Executive President Awadhesh Kumar Verma) ने मंत्री को आश्वस्त किया कि उनका संगठन हड़तालियों के साथ नहीं है और प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए पूरा सहयोग देंगे।

उत्तर प्रदेश पॉवर ऑफिसर एसोसिएशन (Uttar Pradesh Power Officers Association) के कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश वर्मा (Association Executive President Awadhesh Kumar Verma)  ने बताया कि बिजली कंपनियों का एक संगठन कार्य बहिष्कार व हड़ताल कर रहा है। इसके मद्देनजर सुबह से ही एसोसिएशन के लगभग एक हजार से ज्यादा अभियंता, जिसमें अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, लेखाकार व कार्मिक प्रदेश के उपभोक्ताओं की विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण योगदान देंगे।

एसोसिएशन के केंद्रीय पदाधिकारियों ने अपने बिजली कंपनियों के सदस्यों को यह निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को कोई भी समस्या न उठानी पड़े चाहे इसके लिये उन्हें 24 घंटे काम क्यों न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सतत चलती रहेंगी और विद्युत उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष ने यह भी बताया कि हड़ताल के मद्देनजर केंद्रीय पदाधिकारियों की देखरेख में एसोसिएशन 24 घंटे के लिए अपना एक कंट्रोल रूम स्थापित करने जा रहा है। जो वास्तविक स्थिति पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखेगा।

मंत्री एके शर्मा से बताया कि ऑफिसर एसोसिएशन (Officers Association) के सदस्य, प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता कार्मिक अपने को कार्य बहिष्कार व हड़ताल से अलग रखते हुए सरकार की नीतियों को पूर्व की भांति आगे बढ़ा रहे हैं और यह भी आश्वासन दिए हैं कि बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में वह पूरी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे।

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