खोजी पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए मोदी सरकार ने लाया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट,अब भ्रष्टाचार उजागर करने, RTI मांगने पर 500 करोड़ तक लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी हासिल करने का अधिकार है। इस अधिनियम का मकसद है कि सरकार की कामकाजी में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। साथ ही, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को मज़बूत करना भी इसका मकसद है। इस अधिनियम