राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले AAP का ‘हनुमान दांव’, दिल्ली की सभी विधानसभाओं में कराएगी सुंदरकांड का पाठ

नई दिल्ली। आगामी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर (Ram Mandir) में रामलला प्राण प्रतिष्ठा (Ramlala Pran Pratistha) होने जा रही है। इसको लेकर अयोध्या में राम मंदिर (Ram Mandir) के उद्घाटन से पहले देशभर में राममय माहौल हो चुका है। इस बीच, आम आदमी

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्तियों के नए कानून को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की दो सदस्यीय

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh)  और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की बुधवार को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)  बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दोनों को 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत (Judicial

नई दिल्ली। अडाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनियों के चेयरपर्सन गौतम अडाणी (Gautam Adani)  एक बार फिर ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स (Bloomberg Billionaires Index) में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani) को पछाड़ कर भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। गौतम अडाणी (Gautam Adani) 

नई दिल्ली। कैश फॉर क्वेरी मामले (Cash For Query Case) में लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि महुआ का संसद

Adani-Hindenburg Case : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) के आरोपों पर सेबी (SEBI)की जांच में दखल देने से इनकार किया है। तीन जजों की बेंच ने अदानी समूह (Adani Group) पर हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research)  के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है।

पटना। बिहार की नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Government) ने बीते साल जाति आधारित सर्वेक्षण कराया था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका भी दायर हुई है। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने बिहार सरकार से कहा कि जाति सर्वेक्षण (Caste Survey)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप (Sahara Group)  के निवेशकों को बड़ी राहत दी है कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। उनकी एक-एक पाई लौटाई जाएगी। सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है। देश के 3 करोड़ से ज्यादा निवेशकों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। उन्हें सिर्फ 5 हजार करोड़ रुपए

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन Google कंपनी को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। Google को 700 मिलियन डॉलर यानी करीब 7 हजार करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसमें से Google को 5823 करोड़ रुपये अमेरिका को देने हैं। वहीं भारत ने भी Google पर 1337

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक (Nisith Pramanik) ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पीओके (PoK)  में किसी भी दिन तिरंगा लहरा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह ( Home

नई दिल्ली। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का तीन अधिवक्ता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आप नेता सत्येन्द्र जैन (Satyendra Jain) की अंतरिम जमानत (Interim Bail) 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। बता दें कि सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को 26 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। इसे कई बार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सजा को सशर्त निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले के बाद बीएसपी (BSP) के नेता अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे अवैध प्रवासियों के आंकड़े जुटाना संभव नहीं है, क्योंकि अवैध प्रवासी गुप्त तरीके से देश में दाखिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  नागरिकता कानून की धारा 6ए (Section 6A of

Pakistan’s terrorist conspiracy regarding Kashmir exposed: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया। इसके साथ ही सीजेआई ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  का राज्य का दर्जा