न्यूज़ फ्लैश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अभिभावकों को राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाई कोर्ट के उस आदेश से रोक हटा दी है। जिसमें हाईकोर्ट ने 15 फीसदी फीस वापसी पर रोक लगा दी थी। अब सभी स्कूलों को कोरोना
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) स्थित स्थान को कृष्ण जन्मभूमि (Krishna’s Birthplace) की मान्यता देने की मांग की गई थी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर (Chief Justice Pritinkar
प्रयागराज। दिवंगत माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) के चौथे बेटों को सोमवार को बाल संप्रेषण गृह (Children’s Communication Home) से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर बाल कल्याण समिति (CWC) ने एहजम को रिहा करने का आदेश जारी किया है। देर शाम एहजम और
Congress Petition on EVM: ईवीएम की ‘प्रथम स्तर की जांच’ को लेकर दिल्ली कांग्रेस (Delhi Congress) की याचिका (Delhi Congress Petition) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए दखल देने से इनकार कर दिया है। याचिका पर कोर्ट ने कहा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और राजस्थान विधानसभा चुनावों (Rajasthan Assembly Elections) से पहले ‘मुफ्त की रेवड़ियां’ बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दोनों राज्य की सरकारों और केंद्र से शुक्रवार को जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के प्रधान
NewsClick Case : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में आज न्यूजक्लिक मामले में सुनवाई जारी है। न्यूजक्लिक (NewsClick) ने कोर्ट का रूख करते हुए एफआईआर (FIR) को रद्द करने की मांग की है। साथ ही ट्रायल कोर्ट (Trial Court) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें न्यूजक्लिक के फाउंडर
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने अनूसूचित जाति (SC), अनूसूचित जनजाति (ST) और ओबीसी (OBC) वर्ग के लिए खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केंद्र सरकार (Central Government) ने बताया कि इन वर्गों के लोगों को अब सरकारी विभागों में संविदा पर होने वाली भर्तियों में आरक्षण
Bihar Caste Census Data: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की नितीश सरकार ने जातीय गणना का डाटा (Caste Census Data) रिलीज किया है। जिसको लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) लोकसभा (Lok Sabha) और विधानसभाओं (Assembly) में SC/ST आरक्षण (SC/ST Reservation) बढ़ाने की संवैधानिकता का परीक्षण (Test The Constitutionality) करेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 2019 के 104वें संविधान संशोधन का परीक्षण करेगा। इसके लिए 5 जजों की संविधान पीठ भी गठित की जा रही
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को आपराधिक मामलों में पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग (Media Briefing) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर गाइडलाइंस (Guidelines) तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने इस मामले में सभी राज्यों के पुलिस
नई दिल्ली। राजद्रोह को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राजद्रोह कानून
लखनऊ। चुनाव आयोग (Election Commission) ने कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक हलफनामा दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के साथ वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का बचाव किया है। चुनाव आयोग (Election Commission)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया हुए कहा कि अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नई व्यवस्था देते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी
नई दिल्ली। बिहार में 1995 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (Former RJD MP Prabhunath Singh) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट उन्हें पहले ही दोषी करार दे चुका था।
नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 (Article 370) को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार ने चुनाव कराए जाने को लेकर बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि हम जम्मू-कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव कराने को तैयार हैं।
