योगी सरकार के टेस्ट में ये जिलाधिकारी व विभाग रहे अव्वल, लोकसभा चुनाव से पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़ा आपरेशन तय

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। कहीं से कोई चूक न रह जाए। अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। यूपी ब्यूरोक्रेसी (UP Bureaucracy) की कार्यशैली जांचने के लिए अपने शासन

लखनऊ। यूपी (UP)की योगी सरकार (Yogi Government) अब आलोचना करना मीडिया को भारी पड़ने वाला है। खासतौर से उन पत्रकारों को सावधान रहना पड़ेगा जो अपना धर्म सही से निभाने के लिए सरकार व सिस्टम को खबरों के निशानें पर रखते हैं। जानें क्या है मामला? आपको बता दें कि

गाजियाबाद। योगी सरकार (Yogi Government) लाख कोशिश करे, लेकिन यूपी पुलिस की कार्यशैली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन यूपी पुलिस (UP Police) का को कोई न कोई ऐसा कारनामा उजागर हो जाता है, मित्र पुलिस (Mitra Police) बनने की कवायद को दागदार कर देता। यूपी (UP)

देवरिया के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक और योगी सरकार में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की गाड़ी पर बाइक सवार दो युवकों ने हमला कर दिया। इस हमले में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की कार का शीशा टूट गया। पुलिस ने मामले में एक नामजद

लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2023) के मौके पर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ा बदलाव किया है। शासन ने तीन आईएएस (IAS) अधिकारी और दो पीसीएस (PCS)  अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। माना जा रहा है कि अब कई जिलों में बड़े

UP News : यूपी (UP) में जनप्रतिनिधियों का फोन न उठाने की शिकायतों को लेकर योगी सरकार (Yogi Government) अफसरों पर सख्त हो गई है। आए दिन इसकी शिकायतें जनप्रतिनिधियों के तरफ से की जा रही थीं कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों (MPs and Legislators)

गोण्डा। यूपी के पिछड़े और अति पिछड़े समाज को पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की मुहिम को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। देश की आजादी के अमृत काल में अब गोण्डा के जंगलों में बसने वाले वनटांगिया समुदाय का जीवन भी रोशन

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश में जातिगत जनगणना (Caste Census) कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता कालीशंकर की याचिका पर दिया

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को मूलभूत भाषा एवं गणित कौशल में निपुण बनाने के लिए योगी सरकार ‘मुख्यमंत्री निपुण भारत सहयोगी’ के माध्यम से शिक्षा सुधार की अपनी पहल को मूर्त रूप देने जा रही है। मुख्यमंत्री निपुण भारत एसोसिएट जिले के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव्स

UP Transfer Policy : योगी सरकार (Yogi Government) ने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई स्थानांन्तरण नीति (New Transfer Policy) जारी कर दिया गया है। अब स्थानांतरण मेरिट (Transfer Merit) के आधार पर किया जाएगा। अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर उन्हें ट्रांसफर के लिए वरीयता

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (Vocational Education & Skill Development Department)  का नाम बदल दिया है। इसमें उद्यमिता (Entrepreneurship) शब्द जोड़ा गया है। जो कि स्व-उद्यम के महत्व का प्रतीक है। यूपी के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र

लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) ने बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UP Education Service Selection Commission) के गठन को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब इस आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है। चयन आयोग के माध्यम से ही उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा,

बरेली। यूपी (UP) के बरेली जिले (Bareilly District) में कावड़ियों पर लाठीचार्ज (Lathicharge on Kanwariyas) मामले में अब बारादरी थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह (Baradari police station chief Abhishek Singh) और जोगी नवादा चौकी (Jogi Nawada Chowki) इंचार्ज अमित कुमार निलंबित कर दिया है। वहीं, शासन ने गंभीर मानकर बरेली के एसएसपी

लखनऊ। यूपी के बच्चों के लर्निंग आउटकम (Learning Outcome) को निखारने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 5 डीटीएच टीवी चैनल्स (5 DTH TV Channels) की शुरुआत कर दी है। यह चैनल्स शनिवार से डीडी फ्री डिश तथा डिश टीवी पर निःशुल्क उपलब्ध

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने सेफ सिटी परियोजना (Safe City Project) को अमली जामा पहनाने के लिए 12 प्रमुख विभागों का समन्वय करने जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर विभिन्न विभागों को परियोजना के पहले चरण का काम पूरा करने के लिए डेडलाइन भी