2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लिखित विरोध सिर्फ गुजरात के तत्कालीन सीएम मोदी ने किया था : जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने गुरुवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर बड़ा हमला बोला है। जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और भाजपा राशन को लेकर भयंकर झूठ फैला रहे हैं। राशन की असली क्रोनोलॉजी समझिए।

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कांग्रेस नेता ने कहा कि कृपया इस संबंध में खरगे जी के संकल्प को देखें और सुनें।

प्रधानमंत्री और भाजपा राशन को लेकर भयंकर झूठ फैला रहे हैं। राशन की असली क्रोनोलॉजी समझिए।

1. 80 करोड़ भारतीयों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2011 की जनगणना के आधार पर) सितंबर 2013 में पारित किया गया था। इसका सिर्फ़ एक मुख्यमंत्री ने लिखित में विरोध किया था: गुजरात के… pic.twitter.com/5gnVQq5dqA

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 16, 2024

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जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि 80 करोड़ भारतीयों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2011 की जनगणना के आधार पर) सितंबर 2013 में पारित किया गया था। इसका सिर्फ़ गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखित में विरोध किया था। कांग्रेस नेता ने कहा​ कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया।

कोविड महामारी के दौरान उन्होंने अचानक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act, 2013) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) कर दिया और मुफ़्त राशन योजना के रूप में इसकी मार्केटिंग की। जयराम रमेश ने कहा कि तय समय पर हर दस साल में होने वाली जनगणना को 2021 में न करवाकर कम से कम 14 करोड़ भारतीयों को PMGKAY के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया गया है। जनगणना अभी तक नहीं हुई है।

कांग्रेस नेता ने ​कहा कि जब मई 2023 में विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के लोगों ने भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया, तब निवर्तमान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की अन्न भाग्य – 10 किलो मुफ़्त चावल देने की गारंटी को विफल करने कोशिश करके कन्नडिगाओं से अपना बदला लिया, लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकार डटी रही और अन्न भाग्य योजना को लागू कर रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लखनऊ में गारंटी दी है कि 4 जून, 2024 को जनादेश मिलने के बाद INDIA जनबंधन की सरकार कर्नाटक की तरह पूरे देश में ग़रीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना/ प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्ना योजना के तहत मिलने वाले अनाज की मात्रा दोगुनी करेगी।

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