%20(2).jpg?null)
प्रदेश सरकार ने सभी नगरीय निकायों में नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का निकाय स्तर पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए 08 से 10 अप्रैल तक 03 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव, नगर विकास अमृत अभिजात ने शासन स्तर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों व अधिशाषी अधिकारियो को निर्देष जारी कर दिए हैं।
लखनऊ: प्रदेश सरकार ने सभी नगरीय निकायों में नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का निकाय स्तर पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए 08 से 10 अप्रैल तक 03 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय लिया है।
प्रमुख सचिव, नगर विकास अमृत अभिजात ने शासन स्तर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों व अधिशाषी अधिकारियो को निर्देष जारी कर दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत नगरीय निकायों में योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण हेतु शासन एवम् विभाग के 38 उच्च
अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
स्थलीय निरीक्षण करने के लिए सभी अधिकारियो को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय पर अपने क्षेत्र में योजनाओ के स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे। समस्त अधिकारी अपने आवंटित जनपद के निकायों में भ्रमण कर योजनाओं एवं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेगी। इसके पश्चात् इसकी आख्या शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
उन्होंने निर्देशित किया है कि इस दौरान अधिकारियो द्वारा निकायों का भ्रमण के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के प्रगति कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। इसमें प्रमुख रूप से अमृत योजना के अन्तर्गत संचालित पेयजल, सीवरेज तथा पार्क व ग्रीन स्पेस की योजनाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेंगी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की रैंकिंग में जिन निकायों का प्रदर्शन प्रभावित हुआ है, उनमें डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं डिस्पोजल, एमआरएफ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा भी की जायेंगी। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत आईसीसीसी, आईटीएमएस, हेल्थ एण्टीएम, फसाड़ लाइटिंग, बस चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट रोड व अन्य कार्यों सहित कान्हा गौशाला में उपलब्ध गोवंश एवं वहां की सुविधाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेंगी।
साथ ही मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना योजनान्तर्गत नवसृजित / उच्चीकृत / विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों में प्रदान की जा रही मूलभूत सुविधाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये आवासों एवं उनमें उपलब्ध पेयजल, विद्युत, टॉयलेट सुविधा का तथा पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेंगी। जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर जलनिकासी की समुचित व्यवस्था एवं खुले नाले-नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों / कचरों की सफाई व्यवस्था सहित जनसामान्य को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, अन्त्येष्टि स्थल पर जनसामान्य हेतु उपलब्ध सुविधाओं तथा विभाग द्वारा संचालित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की अधिकारीयों द्वारा की जायेंगी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 762 नागर निकाय है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगरपालिका परिषद एवं 545 नगर पंचायते हैं। निकायों में निवास करने वाले नागरिकों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का निरंतर विकास करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। नगरीय क्षेत्रों में जनसामान्य को स्वच्छ पेयजल, जल निकासी, सड़क, सीवर, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, नगरीय परिवहन एवं साफ-सफाई की इत्यादि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र पुरोनिधानित एवं राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाऐं संचालित हैं।
निरीक्षण के लिए 38 अधिकारियो को नोडल अधिकारी बनाकर जनपदों में भेजा
शासन के अधिकारियो में प्रमुख सचिव अमृत अभिजात (गाजियाबाद),सचिव रंजन कुमार ए(मेरठ, बागपत) विशेष सचिव अमित सिंह (प्रयागराज, फतेहपुर), धर्मेन्द्र प्रताप सिंह (बुलंदशहर, हापुड़,गौतमबुद्धनगर), राजेन्द्र पेंसिया(वाराणसी, गाजीपुर), अनिल कुमार(जौनपुर, चंदौली), संयुक्त सचिव कल्याण बनर्जी (आंबेडकरनगर, बाराबंकी),उपसचिव रामसजीवन( बांदा, चित्रकूट),अनुसचिव महावीर प्रसाद(हमीरपुर, झांसी), केबीएल श्रीवास्तव(महोबा, जालौन), के०पी० सिंह (ललितपुर) मो० वासिफ (श्रावस्ती, बस्ती), संजय तिवारी(बलरामपुर,गोंडा)।
निदेशालय के अधिकारियो में से निदेशक नगरीय निकाय नेहा शर्मा(सीतापुर, लखीमपुर),अपर निदेशक रिंतु सोहास(लखनऊ, रायबरेली),डॉ0 असलम अन्सारी(आजमगढ़, मऊ), पी०के० श्रीवास्तव(गोरखपुर, कुशीनगर), गुरुप्रसाद पाण्डेय(बस्ती, सिद्धार्थनगर), उप निदेशक डॉ0 सुनील कुमार यादव(फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा), रश्मि सिंह(उन्नाव, हरदोई),सहायक निदेशक शालिनी सिंह तोमर(हाथरस, कासगंज), सविता शुक्ला(अमेठी, सुल्तानपुर), रश्मि सिंह(आगरा, एटा), अखिलसिंह(अयोध्या, संतकबीरनगर), मुख्य अभियन्ता राजवीर सिंह(देवरिया, महराजगंज),नगरीय परिवहन निदेशालय के संयुक्त निदेशक टी0के0 सिंह विशेन(कानपुर, कानपुर देहात),अपर निदेशक ए०के० गुप्ता(इटावा औरैया), उपनिदेशक सूचि कालरा(बलिया)।
सूडा निदेशालय के अधिकारियो में से निदेशक सूडा अनिल कुमार पाठक(मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र),अपर निदेशक आनन्द कुमार शुक्ला(कौशांबी, प्रतापगढ़)।
उ०प्र० जल निगम नगरीय के अधिकारियो मे से प्रबंध निदेशक जल निगम अनिल ढिंगरा(अलीगढ़), संयुक्त प्रबन्ध निदेशक ज्ञानेन्द्र सिंह(कन्नौज, फर्रुखाबाद),मुख्य अभियन्ता कानपुर एवं आगरा जोन डीपी सिंह(बरेली, बदायू),लखनऊ एवं गाजियाबार जोन के मुख्य अभियन्ता संजय गौतम(पीलीभीत, शाहजहांपुर),प्रयागराज एवं गोरखपुर जोन के मुख्य अभियन्ता ए0के0 दूबे(मुरादाबाद, संभल), मुख्य अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक अरूण कुमार गुप्ता(रामपुर, बिजनौर), वित्त विश्लेषक महागिलिन्द लाल(अमरोहा, सहारनपुर),वित्त नियंत्रक माया पाण्डेय(मुजफ्फरनगर, शामली) नोडल अधिकारी बनाई गई है।
%20(1)_0.jpg)
