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UP News : यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के ट्वीट से मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय की कमी हुई उजागर, दिए जांच के आदेश

UP News : यूपी के डिप्टी सीएम (UP Deputy CM) केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर अपनी ही सरकार के बीच विरोधाभास को उजागर ​कर दिया है। बता दें कि ये मामला उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) से जुड़ा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

UP News : यूपी के डिप्टी सीएम (UP Deputy CM) केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर अपनी ही सरकार के बीच विरोधाभास को उजागर ​कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के ट्वीट से मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय की कमी उजागर हुई है। बता दें कि ये मामला उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) से जुड़ा है। इससे पहले, उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) को प्रयागराज (Prayagraj) से लखनऊ (Lucknow) स्थानांतरित करने को लेकर एक पत्र जारी हुआ था। जिसके बाद निदेशालय कर्मियों में ऊहापोह की स्थिति थी।

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अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य के ट्वीट ने जहां कयासों पर विराम लगाया, वहीं यूपी सरकार के मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय की कमी को दिखाता है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। जिसमें लिखा है, प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा,कोई नया कार्यालय आये जो है वह नहीं जाये,यही प्रयास था है और रहेगा, ग़लत आदेश जारी करने की होगी जांच! #गौरव_हैं_राज्य_और_केंद्र_सरकार_के_कार्यालय। इसके साथ पत्र भी है। जो विशेष सचिव डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र द्वारा प्रेषित है।

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जानें पत्र में क्या है लिखा?

यूपी सरकार के स्तर पर उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education, UP) को लखनऊ (Lucknow) स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया का खंडन कर दिया गया है। यूपी सरकार के विशेष सचिव डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र (Dr. Akhilesh Kumar Mishra) की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक (Director of Higher Education) को लिखे पत्र में कहा गया है, कि 30 दिसंबर 2022 को लिखे पत्र में शासकीय कार्यहित में उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को लखनऊ में प्रतिस्थापित किए जाने के संदर्भ मे निदेशालय कार्मिकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। संपूर्ण निदेशालय को लखनऊ प्रतिस्थापित किये जाने हेतु निर्णय ले लिया गया है।

सरकार के सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप, अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी

इस संबंध में यह भी अवगत कराया गया है प्रशासनिक व विधिक दृष्टिकोण से सक्षम स्तर पर जो मत स्थिर किया जाएगा। उसी के आलोक में सरकार के सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप, अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

 

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