यूपी पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। पंचायत चुनाव में वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण जारी किया गया था। इसको लेकर याचिककर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने 1995 के आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की थी।
लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। पंचायत चुनाव में वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण जारी किया गया था। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है।
हालांकि, इन सबके बीच यूपी निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली थी और चार चरणों में चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया। प्रदेश में 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल और चौथा चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा।
वहीं, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में दखल देने से इनकार के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यूपी के 75 जिलों में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
