Winter Session of UP Assembly : योगी सरकार ने 28 हजार 760 करोड़ का अनुपूरक बजट किया पेश, जानें किसानों के लिए क्या-क्या?

लखनऊ। यूपी की योगी सरकरार (Yogi Government) ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दूसरे दिन बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) की तरफ से सदन में 26760.67 करोड़ का अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पेश किया है। इस अनुपूरक बजट (Supplementary Budget)  में कई नई परियोजनाओं के लिए सरकार की तरफ से प्रावधान किए गए हैं।

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सदन में अनुपूरक बजट (Supplementary Budget)  पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna)  ने कहा कि वित्तीय वर्ष 23-24 मे प्रस्तावित अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) का आकार 26 हजार 760 करोड़, 67 लाख है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 19 लाख, 46 हजार, 39 करोड़ रुपये है। पूंजी लेखे का व्यय 9,714 करोड़ रुपए का है। प्रस्तावित अनुपूरक मांग मे नई मांग की कुल धनराशि 7,421.21 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। चालू योजनाओं मे इसके लिए 21 हजार 339.46 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हैं।

इसके अलावा अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) में किसानों के लिए भी प्रावधान किया गया है। बजट में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी अनुपूरक बजट (Supplementary Budget)  में प्रावधान किया गया है।

अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पेश किया जाएगा। विभिन्न कार्य योजनाओं को हम पूरा करेंगे।

अनुपूरक बजट में की घोषणाएं:

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– योगी सरकार (Yogi Government) ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना (Vishwakarma Shram Samman Yojana) के लिए 2000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है।

– पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क की स्थापना के लिए 510 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।

– उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।