1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. 7th Pay Commission : नए साल पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, खाते में 2.18 लाख रुपये आएगा!

7th Pay Commission : नए साल पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, खाते में 2.18 लाख रुपये आएगा!

7th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) नए साल 2023 अपने एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) और पेंशनर्स (Pensioners)के लिए बड़ी खुशखबरी दे सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार इन्हें जल्द बड़ा खुशखबरी दे सकती है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

7th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) नए साल 2023 अपने एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) के लिए बड़ी खुशखबरी दे सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार इन्हें जल्द बड़ा खुशखबरी दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) के कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के दौरान बकाया 18 महीने के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई (Dearness Relief) का सरकार जल्द भुगतान कर सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees)  और पेंशनर्स (Pensioners) सरकार से लागातर कोरोना काल के दौरान बंद किए गए डीए में बढ़ोत्तरी को देने की मांग कर रहे हैं।

पढ़ें :- गौतम अडानी का साम्राज्य तबाह करने वाले नाथन एंडरसन जानें कौन हैं?

बता दें कि इस मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों का वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार अब इस पर जल्द ही इसपर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार जल्द ही इसका भुगतान कर सकती है।

शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र

नेशनल काउंसिल के सचिव (स्‍टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 8 फरवरी 2021 के उस फैसले का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को तात्कालिक रूप रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। यह कर्मचारियों का अधिकार है। कानून के मुताबिक भुगतान किया जाना चाहिए।

सरकार ने फ्रीज कर दिया है 18 महीने का एरियर

पढ़ें :- जिस देश के युवा उत्साह और जोश से भरे हुए हों, उस देश की प्राथमिकता सदैव युवा ही होंगे: पीएम मोदी

बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) ने महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से 11 फीसदी बढ़ाया था। उसके बाद महंगाई भत्ते में तीन बार और इजाफा हो चुका है। कुल महंगाई भत्ता 38 फीसदी पर पहुंच गया। लेकिन, डेढ़ साल तक फ्रीज रहने के बाद DA एरियर को लेकर कोई बात नहीं हुई। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना के वक्त महंगाई भत्ते के फ्रीज किया गया था। ऐसे में एरियर का कोई ऑप्शन नहीं है।

कर्मचारियों को 2,18,200 रुपये तक का होगा फायदा

एक मोटे अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है। एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी।

दरअसल सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।

पढ़ें :- Nathan Anderson के पर्दाफाश से गौतम अडानी के डूबे 45 हजार करोड़ रुपये,अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर खिसके
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...