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सिर्फ कागजों में हटा अनुच्छेद- 370, कश्मीरी पंडितों की हत्या का BJP के पास जवाब नहीं : संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत (Sanjay Raut) ने कश्मीरी पंडितों को लेकर रविवार को भाजपा (BJP)  पर हमला बोला है। राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) द्वारा जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  का विशेष दर्जा समाप्त करने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370)  को निरस्त करना केवल कागजों पर था। बीजेपी (BJP) अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए किया गया था।

By संतोष सिंह 
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मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत (Sanjay Raut) ने कश्मीरी पंडितों को लेकर रविवार को भाजपा (BJP)  पर हमला बोला है। राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) द्वारा जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  का विशेष दर्जा समाप्त करने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370)  को निरस्त करना केवल कागजों पर था। बीजेपी (BJP) अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए किया गया था।

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पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ के ‘रोकटोक’ कॉलम में राउत ने कहा कि इस कदम के बावजूद कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार नहीं मिले। भाजपा (BJP)  नेताओं के पास उनकी परेशानियों का कोई जवाब नहीं है।

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास

उन्होंने कहा, हाल ही में पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी, लेकिन भाजपा (BJP)  ने कथित शराब घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP)के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को गिरफ्तार करके समुदाय के दुख पर पानी फेर दिया (हत्या से ध्यान भटकाया गया)।

राउत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 (Article 370) के ज्यादातर प्रावधानों को केवल कागजों पर खत्म किया गया है और भाजपा (BJP)  के राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है।

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‘कश्मीरी पंडितों ने राहुल गांधी ने बयां किया अपना दर्द’

राउत ने अपने कॉलम में कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के नेतृत्व वाली ‘भारत जोड़ो यात्रा’ (Bharat Jodo Yatra) के तहत उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी हालिया यात्रा के दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की और समुदाय के लोगों ने उन्हें घाटी में जबरन स्थानांतरित किए जाने के बारे में बताया, सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थी।

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