केंद्रीय बैंक ने विभिन्न बैंकों के साथ-साथ भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से प्रतिक्रिया और उपभोक्ता शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक लॉकर नियमों को बदलने का फैसला किया है और लॉकर में सुरक्षित जमा और बैंकों द्वारा दी जाने वाली सुरक्षित हिरासत सुविधाओं के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने विभिन्न बैंकों के साथ-साथ भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से प्रतिक्रिया और उपभोक्ता शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया।
इन नए लॉकर दिशानिर्देशों पर एक नज़र डालें:
1. ऐसे मामले हैं जब लॉकर किराए पर लेने वाला लॉकर का प्रबंधन नहीं करता है या संबंधित शुल्क का भुगतान नहीं करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लॉकर किराए पर लेने वाला लॉकर किराए का समय पर भुगतान करता है, बैंक के पास अधिकार है लॉकर आवंटन के समय सावधि जमा लें। इस राशि में तीन साल का किराया और लॉकर तोड़ने का शुल्क दोनों शामिल होंगे।
2. बैंकों को मौजूदा लॉकर धारकों या ऐसे लोगों से सावधि जमा मांगने की अनुमति नहीं है जिनके पास पहले से ही चालू लॉकर हैं।
3. अगर बैंक ने पहले ही लॉकर का किराया पहले ही ले लिया है, तो ग्राहकों को अग्रिम राशि की एक विशेष राशि वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में, बैंक अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द सूचित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
4. यदि लॉकरों की सामग्री को नुकसान या नुकसान होता है, तो बैंकों को हमेशा एक व्यापक बोर्ड-अनुमोदित नीति के साथ तैयार रहना चाहिए जिसमें उनके द्वारा देय देयता का विवरण दिया गया हो।
5. जिन चीजों में लॉकर की देखभाल शामिल है वे हैं लॉकर सिस्टम का उचित संचालन
6. नए प्रावधानों के अनुसार, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण लॉकर के किसी भी नुकसान या नुकसान के मामले में बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे।
7. इसके अलावा, बैंक लॉकर में एक अतिरिक्त क्लॉज शामिल करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए समझौता किया गया है कि लॉकर किराए पर लेने वाले को लॉकर में कुछ भी खतरनाक नहीं रखना चाहिए।
9. बैंक पेशेवर द्वारा धोखाधड़ी, आग या इमारत ढहने की स्थिति में बैंकों ने वार्षिक किराए की राशि का 100 गुना निर्धारित किया है।
