Nawab Malik को बड़ा झटका : कोर्ट ने सात मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का दिया आदेश

मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases)  में  महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विशेष पीएमएलए कोर्ट (Special PMLA Court) ने उन्हें सात मार्च तक ईडी की हिरासत (ED custody ) में भेजने का आदेश जारी किया है। बता दें कि इससे पहले उन्हें तीन मार्च तक की हिरासत में भेजा गया था। इसकी मियाद गुरुवार को खत्म हो रही थी। मलिक पर अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Under world Don Dawood Ibrahim) मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) से संबंध होने का आरोप है।

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बता दें कि ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की हिरासत अवधि गुरुवार को खत्म हो रही थी। लेकिन कोर्ट ने अब नवाब मलिक की हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय से मेडिकल के लिए ले जाया गया था।

दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामले में गिरफ्तारी

ईडी ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मलिक से मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ की है। मलिक ईडी कार्यालय पहुंचे और वहां ‘धन शोधन निवारण अधिनियम’ (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। अंडरवर्ल्ड संबंधी गतिविधियों, सम्पत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद-फरोख्त तथा हवाला लेनदेन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी। इसके बाद एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मलिक से पूछताछ की गई। जिसके बाद मलिक को 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक मामले में जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया। फिर आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जहां ईडी की तरफ से नवाब मलिक की 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। कोर्ट ने 8 दिन के लिए नवाब मलिक को ईडी की रिमांड पर भेज दिया था।

बीजेपी का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन

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बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहती? ये दाऊद समर्पित सरकार है। नवाब मलिक का इस्तीफा तुरंत लिया जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा यह ‘दाऊद समरपीठ’, ‘दाऊद शरण’ सरकार है। यह सरकार दाऊद के साथ संबंध रखने वाले लोगों को बचाने के लिए एक साथ आ रही है। इसलिए हमने विरोध शुरू कर दिया है और हम मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा तुरंत लिया जाए।