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Big News : यूपी के इन गांवों में फ्री DTH डिश देगी सरकार, प्रसार भारती को सौंपी जिम्मेदारी

यूपी (UP) के नेपाल बार्डर (Nepal Border) से सटे जिले सात जिले के गांवों में लोगों को डीटीएच डिश (DTH Dish) देखने के लिए पैसे नहीं खर्च करने होंगे, क्योंकि सरकार लोगों को फ्री डीटीएच डिश (DTH Dish) देने जा रही है। बता दें कि नेपाल से सटे गांवों में नेटवर्क की समस्या है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) के नेपाल बार्डर (Nepal Border) से सटे जिले सात जिले के गांवों में लोगों को डीटीएच डिश (DTH Dish) देखने के लिए पैसे नहीं खर्च करने होंगे, क्योंकि सरकार लोगों को फ्री डीटीएच डिश (DTH Dish) देने जा रही है। बता दें कि नेपाल से सटे गांवों में नेटवर्क की समस्या है। लोगों के घरों में टीवी तो है लेकिन, डिश न होने कारण गांवों के लोग डिश नहीं चला पाते हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बार्डर एरिया (Border Area) के गांवों के लोगों के फ्री डीटीएच डिश (DTH Dish) देने जा रही है। प्रसार भारती को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।

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सरकार ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के सात जिले नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। इन सभी जिलों के बार्डर से सटे गांव वालों के यहां डिश पहुंच जाएगी तो वह टीवी पर देश दुनिया की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी और बीडीओ (BDO) की लॉगिन आईडी तैयार की गई है। बता दें केंद्र सरकार बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (Border Area Development Program)चला रही है। सरकार ने पीलीभीत, बहराइच, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती सहित सात जिलों के नेपाल बार्डर (Nepal Border) से सटे गांवों के लोगों के घरों तर डीटीएच पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।

खीरी जिले के पलिया, रमियाबेहड़ व निघासन ब्लॉक के गांव नेपाल बार्डर (Nepal Border) से सटे हैं। इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या रहती है। नेटवर्क न होने से लोगों के घरों में रखे टीवी पर भी कार्यक्रमों का प्रसारण लोग नहीं देख पाते हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने बार्डर से 10 किलोमीटर की दूरी वाले गांवों में डीटीएच देने की तैयारी की है। पहले चरण में उन लाभार्थियों का चयन किया जाएगा जिनके घर टीवी तो लेकिन डिश का कनेक्शन नहीं है। बीडीओ ग्राम पंचायत (BDO Gram Panchayat) के सचिवों के माध्यम से ऐसे परिवारों का सर्वे कराएंगे जिनके यहां टीवी है और डिश नहीं है।

सर्वे जारी

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सरकार के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे हो जाने के बाद डाटा पोर्टल (Data Portal) पर फीड किया जाएगी। इनको पहले चरण में डीटीएच का फ्री कनेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद अन्य लाभार्थियों को डाटा तैयार करवाया जाएगा। बार्डर से सटे इन गांवों में मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क की भी समस्या रहती है। कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें बहुत कम नेटवर्क आता है।

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