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प्रधानमंत्री के समर्थन में उतरा बॉलीवुड, महिला आरक्षण बिल का अभिनेत्री कर रही है स्वागत, पीएम मोदी का दिल से किया शुक्रिया

अभिनेत्री सिमरन आहूजा ने संसद में महिला आरक्षण बिल लागू करने की योजनाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। सिमरन आहूजा ने कहा कि हम सचमुच बहुत खुश और उत्साहित हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम विनम्रतापूर्वक और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।

By Satish Singh 
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मुंबई। अभिनेत्री सिमरन आहूजा ने संसद में महिला आरक्षण बिल लागू करने की योजनाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। सिमरन आहूजा ने कहा कि हम सचमुच बहुत खुश और उत्साहित हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम विनम्रतापूर्वक और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेरित और सशक्त होने के साथ-साथ ये संशोधन सभी लड़कियों, महिलाओं और औरतों के लिए हैं। हमें अपने प्रयासों में बेहतर करने का मौका देंगे। इसलिए हमें इतने सारे अवसर देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का शुक्रिया। उन्होंने इस कदम को उन सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए एक नई सुबह बताया, जो अपने परिवार और अपने देश के लिए काम करना चाहती हैं।

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अभिनेत्री सिमरन आहूजा ने महिलाओं और उनके सपनों के लिए अपना समर्थन ज़ाहिर किया। महिला आरक्षण बिल, जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव है, को कई मशहूर हस्तियों ने भारत की विधायी प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा और बदलाव लाने वाला कदम बताया है। श्वेता त्रिपाठी, प्रिया मलिक, ऋषिता भट्ट, दीपिका चिखलिया, मुकेश ऋषि और हिमानी शिवपुरी जैसी मशहूर हस्तियों ने भी इस पर अपनी राय दी और बिल का समर्थन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को लाने में कोई भी देरी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगी। इससे हमारा लोकतंत्र और भी ज़्यादा जीवंत और सहभागी बनेगा। इस मुद्दे पर मैंने अपने विचार इस Op-Ed में व्यक्त किए हैं यह बात पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखी। ये टिप्पणियाँ तब आई हैं जब गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण अधिनियम में एक मसौदा संशोधन बिल को मंज़ूरी दे दी, जो 2029 के लोकसभा चुनावों में इसके लागू होने को सुनिश्चित करेगा। यह संशोधन बिल विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देता है।

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