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Cabinet Secretary Extension : कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को तीसरी बार मिला सेवा विस्तार, लोकसभा चुनाव 2024 तक पद पर बने रहेंगे

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा (Cabinet Secretary Rajiv Gauba) को एक बार फिर गुरुवार को एक साल का कार्यकाल विस्तार दिया  है। राजीव गौबा 2024 लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha Elections) तक इस पद पर बने रहेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा (Cabinet Secretary Rajiv Gauba) को एक बार फिर गुरुवार को एक साल का कार्यकाल विस्तार दिया  है। राजीव गौबा 2024 लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha Elections) तक इस पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें, गाबा अभी भी सेवा विस्तार पर ही चल रहे हैं। कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) का पद नौकरशाही में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

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आपको बता दें, कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) ही अधिकारी होते हैं जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच समन्वय (Coordination) स्थापित करने का काम करते हैं। गौबा का सेवा विस्तार लोकसभा चुनाव 2024 ( Lok Sabha Elections 2024)  तक इस पद पर बने रहेंगे।

गौबा को पहले भी दो बार मिल चुका है विस्तार

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government)  ने राजीव गौबा (Rajiv Gauba) को साल 2019 में कैबिनेट सचिव नियुक्त किया था। इससे पहले भी गौबा को दो बार इस पद पर सेवा विस्तार मिल चुका है। गौबा भारत के गृह सचिव (Home Secretary) पद पर रहे थे। बता दें, उन्हीं के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 (Article-370) हटाने का ड्राफ्ट बनाया गया था। कहने का मतलब है कि गाबा के सेवा में रहते मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। संभवतः उनकी उपयोगिता को देखते हुए सेवा विस्तार दिया गया है।

कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई। यह इस पद पर उन्हें दिया गया दूसरा सेवा विस्तार है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिये देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें पिछले साल अगस्त में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था। गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी गौबा को 30 अगस्त 2022 के बाद एक और साल के लिए कैबिनेट सचिव के पद पर सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है।

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कहा जाता है कि गौबा की जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को तैयार करने में अहम भूमिका थी। इस अधिनियम के जरिये तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को रद्द कर राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया था। वह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव समेत कई अन्य जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। पंजाब में जन्मे गौबा पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक हैं। वह 2016 में केंद्र सरकार में सेवा देने के लिये आने से पहले 15 महीनों तक झारखंड के मुख्य सचिव भी रहे। उन्होंने चार वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

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