नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मामला एक कैंसर रोगी की जमानत याचिका से जुड़ा हुआ है। ईडी (ED) अधिकारी ने कैंसर पीड़ित रोगी की जमानत रद्द कराने का अनुरोध करते हुए