CM Yogi Strict Order : यूपी के सरकारी विभागों में पांच सितंबर से बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, ई-ऑफिस व्यवस्था पर भी सख्ती

लखनऊ। यूपी सचिवालय (UP Secretariat) और कुछ चुनिंदा विभागों को छोड़कर बायोमैट्रिक अटेंडेंस (Biometric Attendance) का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग (Appointment and Personnel Department) के कई रिमाइंडर के बावजूद कई विभाग इसको लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लाखों कर्मचारी और हजारों अधिकारी मनमानी एटेंडेंस लगा रहे हैं। यूपी के 20 लाख के करीब कर्मचारियों में से मात्र 50 हजार ही बायोमैट्रिक एटेंडेंस सिस्टम (Biometric Attendance System)  से जुड़े हैं।

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इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने अब सभी विभागों को लिखकर दिया है कि ई-ऑफिस की व्यवस्था (E-Office System) को 5 सितंबर से हर हाल में लागू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के सचिव एसपी गोयल (Chief Minister’s Secretary SP Goyal) ने पत्र लिखा है कि कई जिलों का परफॉर्मेंस ई-ऑफिस में बहुत खराब है, जिस पर एसपी गोयल (SP Goyal)  ने नाराजगी जाहिर की है।

यूपी की नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से जून तक प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया था। मगर लोक भवन, सचिवालय और चुनिंदा विभागों को छोड़कर कहीं भी बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू नहीं की गई।

लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, नगर विकास विभाग ऐसे बड़े विभागों में भी इक्का-दुक्का एजेंसी को छोड़कर कहीं भी अंगूठे से उपस्थित नहीं हो रही है। जिसकी वजह से कर्मचारी और अधिकारी निर्धारित समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते।

बता दें कि यूपी 15 मण्डलों द्वारा ई-ऑफिस को प्रारम्भ (Go Live) कर दिया गया है। सात मण्डलों प्रयागराज, बरेली, आजमगढ़, मिर्जापुर, अलीगढ़, कानपुर एवं मेरठ में बहुत कम संख्या में ई-फाइल create की गई हैं। चार मण्डलों जैसे गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ एवं वाराणसी में ई-फाइल movement प्रारम्भ नहीं हुआ है। तीन मण्डलों अयोध्या, देवीपाटन एवं मुरादाबाद में अभी तक ई-ऑफिस प्रारम्भ नहीं हुआ है।

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एसपी गोयल (SP Goyal) ने बताया कि मण्डलों, जिलों, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की ओर से अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। अपने स्तर से समीक्षा करते हुए पांच सितंबर तक समस्त मण्डलों/जनपदों/नगर निगमों/विकास प्राधिकरणों में अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस को लागू (Go Live) करने के निर्देश दिए गए हैं।

बायोमैट्रिक हाजिरी (Biometric Attendance) को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) संजीदा है। काफी कार्यालयों में बायोमैट्रिक हाजिरी(Biometric Attendance)  सिस्टम शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग में भी इसे लागू करने के आदेश शासन की ओर से दे दिए गए थे, लेकिन, शिक्षकों और कर्मचारियों के विरोध के बाद शासन को अपने आदेश पर रोक लगानी पड़ी थी। हालांकि, यह रोक 2 महीने के लिए ही है।