CWC Meeting Key Issues: पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार के साथ सुर में सुर मिलाकर दोषियों और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी। लेकिन, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले से एक नया सियासी मुद्दा छिड़ गया है। जिसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच श्रेय लेने की होड़ मची है। इस शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी जातिगत जनगणना और अन्य मुद्दों पर आगे की रणनीति तय कर सकती है।
CWC Meeting Key Issues: पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार के साथ सुर में सुर मिलाकर दोषियों और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी। लेकिन, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले से एक नया सियासी मुद्दा छिड़ गया है। जिसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच श्रेय लेने की होड़ मची है। इस शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी जातिगत जनगणना और अन्य मुद्दों पर आगे की रणनीति तय कर सकती है।
दरअसल, कांग्रेस आला कमान ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि वह इस मामले में सरकार के हर फैसले पर साथ खड़े हैं। जिसके बाद विपक्ष सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। इसके अलावा, जातिगत जनगणना पर कांग्रेस कह चुकी है कि केंद्र सरकार ने जनगणना में जातिगत सर्वे को शामिल करने की बात तो कह दी है लेकिन इसकी कोई तारीख नहीं बताई है। इन दोनों ही मुद्दों पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक के दौरान चर्चा की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसको लेकर संकेत दे चुके हैं। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े ऐक्शन और जातिगत जनगणना के लिए फंड के आवंटना की मांग को लेकर दो प्रस्ताव पास कर सकती है।
जयराम रमेश ने क्या कहा?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, “शुक्रवार को साम 4 बजे कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होगी। सबसे बड़ा मुद्दा पहलगाम अटैक है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है वे सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें जल्द न्याय मिलना चाहिए।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को खत्म करने की मांग करेगी। पार्टी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। सरकार ने दबाव के बीच इसका ऐलान तो किया है लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा भी तय करनी चाहिए। इसके अलावा बजट का आवंटन भी करना चाहिए।