राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि, नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की ‘खाली जेब’ भी काटी जा रही है। मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर देने वाली सरकार ने ‘मिनिमम बैलेंस’ तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं।
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ये हमला उन्होंने ‘मिनिमम बैलेंस’ के नाम पर बैंक के द्वारा हो रही लूट पर बोला है। उन्होंने कहा कि, मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर देने वाली सरकार ने ‘मिनिमम बैलेंस’ तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। दरअसल, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होने वाले लोगों से पिछले पांच साल में पेनल्टी के जरिए कुल 8500 करोड़ रुपये वसूले गए हैं।
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि, नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की ‘खाली जेब’ भी काटी जा रही है। मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर देने वाली सरकार ने ‘मिनिमम बैलेंस’ तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। ‘जुर्माना तंत्र’ मोदी के चक्रव्यूह का वो द्वार है जिसके ज़रिए आम भारतीय की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। पर याद रहे भारत की जनता अभिमन्यु नहीं, अर्जुन है, वो चक्रव्यूह तोड़ कर आपके हर अत्याचार का जवाब देना जानती है।
नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की ‘खाली जेब’ भी काटी जा रही है।
मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर देने वाली सरकार ने ‘मिनिमम बैलेंस’ तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं।
‘जुर्माना तंत्र’ मोदी के चक्रव्यूह का वो द्वार है जिसके…
पढ़ें :- प्रियंका गांधी का भाजपा सरकार पर निशाना, कहा-हमारे संविधान के मूल्यों को लगातार किया जा रहा है नष्ट
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 30, 2024
बता दें कि, अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होने पर बैंक ग्राहकों से जुर्माने के नाम पर जमकर वसूली कर रही है। देश के सरकारी बैंकों ने पिछले पांच साल में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 8,500 करोड़ रुपये कमाए। हालांकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से ही मिनिमम बैलेंस पेनल्टी वसूलना बंद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद पिछले पांच साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की राशि 38 फीसदी बढ़ गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है।
