Hanuman janmotsav 2023 : हनुमान जन्मोत्सव पर गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। रामनवमी (Ram Navami) के दौरान बिहार और बंगाल में हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने हनुमान जन्मोत्सव (Hanuman Janmotsav) पर एडवाइजरी जारी किया है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने हनुमान जन्मोत्सव (Hanuman Janmotsav) की तैयारी को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत सभी राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार के दौरान शांति कायम रखने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की आशंका वाले हर प्रकार के कारक पर नजर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस साल हनुमान जयंती छह अप्रैल को मनाई जाएगी। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल सरकार (Government of West Bengal) को हनुमान जन्मोत्सव (Hanuman Janmotsav)  समारोहों के दौरान शांति बनाए रखने में राज्य पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की अपील करने का बुधवार को निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में हुई घटनाओं को देखते हुए आम जनता को यह आश्वासन देने के लिए आदेश दिया जा रहा है कि वे सुरक्षित हैं और किसी तरह की पेरशानी का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले सप्ताह रामनवमी के जुलूस के दौरान तथा बाद में हावड़ा और हुगली जिलों में कुछ स्थानों पर दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी।

इसस पहले राम नवमी (Ram Navami)  के दिल जुलूस के दौरान कई राज्यों में हिंसा हुई थी।  पश्चिम बंगाल और बिहार में हिंसा के चलते माहौल तनावग्रस्त हो गया है। इसके चलते गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने दोनों राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा जमीयत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी समेत 16 मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) से मुलाकात कर सांप्रदायिक हिंसा, नफरत एवं  इस्लाम के प्रति दुराग्रह (Islamophobia) और भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मार डालने (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

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